भारत आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध सध्या वादग्रस्त मुद्यांच्या गुंतागुंतीवरून ताणतणावाखाली असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. हे मुद्दे प्रादेशिकतेशी संबंधित असून याचा संबंध सीमांकन न केलेल्या ४००० किलोमीटर लांबीच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील अलिकडेच घडलेल्या घटनांशी आहे.
सध्याच्या घडीला वादग्रस्त एलओएसीवरील सैन्याचा स्तर नेहमीपेक्षा खूप जास्त आहे आणि भारतीय माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार पूर्व लडाखमधील पनगोंग सरोवराच्या उत्तरेकडील किनारा आणि गलवान नदीच्या खोऱ्यासह ५ ठिकाणांवर १२०० ते १५०० पीएलएचे सैनिक डोळ्याला डोळा भिडवून उभे आहेत.
परंतु भारत किंवा चीनने प्रक्षोभक किंवा आक्रस्ताळेपणाचे मानले जाईल असे कोणतेही अधिकृत वक्तव्य केलेले नाही, ही गोष्ट उत्साहवर्धक आहे. परंतु हा शहाणपणा आणि संयम हळूहळू तणाव निवळेपर्यंत टिकेल का? हा प्रश्न आहे.
राजकीय आणि लष्करी बेबनावाच्या वातावरणात, बिजिंगने कोविड-१९ लॉकडाऊनमुळे भारतात अडकलेल्या आपल्या नागरिकांना पुढील आठवड्यापासून म्हणजे जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून मायेदशी परत आणण्याची घोषणा केली आहे. भारतात सध्याच्या घडीला अडकलेल्या काही हजार चीनी नागरिकांसाठी केलेली ही स्वतंत्र तरतूद म्हणून याकडे पाहिले जात असून जगाच्या इतर भागांमध्ये खरेतर चीनचे लाखो नागरिक अडकले आहेत.
अशा रितीने जगातील दोन सर्वात मोठ्या राष्ट्रांमधील(लोकसंख्येच्या दृष्टिने) द्विपक्षीय नातेसंबंधांमधील हा असंतोष आणि मतभेदांच्या काळाचा प्राथमिक आढावा घेण्याची गरज आहे, कशामुळे ही कोंडी निर्माण झाली त्याचा आणि नजीकच्या भविष्यात संभाव्य परिस्थिती काय असेल, या दोन्ही दृष्टिने विचार केला पाहिजे.
१९४७ आणि १९४९ या दरम्यान भारत आणि चीनने अनुक्रमे स्वातंत्र्य प्राप्त केले आणि दोन्ही त्यांच्या काळात साम्राज्य राहिल्याचा इतिहास असलेले जुन्या संस्कृती असल्या तरीही, तुलनेने ते आधुनिक तरूण राष्ट्रे आहेत. १९ व्या शतकात वसाहतवादी राजवटीने त्याचे स्वतःचे नकाशाच्या दृष्टिने विभाजन झाले आणि परिणामस्वरूप वसाहतवादी मजबुरीचा भाग म्हणून त्यांच्या सीमा असल्या तरीही, उभयमान्य रितीने सीमा भारत आणि चीन दोघांसाठीही राहिल्या.
ऑक्टोबर १९६२ मध्ये दोन्ही राष्ट्रे एका गुंतागुंतीच्या प्रादेशिक वादावरून थोडक्या कालावधीसाठी युद्घात गुंतली होती आणि कोणताही निर्णय न होताच ते युद्ध संपले. त्यानंतर सात दशकानंतरही, अस्वस्थ स्थिती कायमच आहे. म्हणून दोन्ही राष्ट्रांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा स्विकारली, ही एलओएसी काल्पनिक असून; ती हक्काबाबत रेषा आहे- त्या मर्यादेपर्यंतच त्यांचे सैन्य गस्त घालू शकते. अशा रितीने तेथे सीसीएल आहे-चीनी दाव्याची रेषा आणि तशीच भारतीय हक्क रेषाही आहे आणि दोन्ही देशांनी आपापल्या हक्कांच्या रेषा या एलएओसीच्या अलिकडे आणल्या पाहिजेत, हे अंतिम राजकीय तोडगा
प्रलंबित असेपर्यंत तर्कदृष्ट्या योग्य असले तरीही, वास्तवातील स्थिती अत्यंत वेगळी आहे. सैन्याकडून एलएओसीच्या बाजूला असलेल्या मैदानात आक्रमक गस्त घातली जात असल्याने तणावपूर्ण परिस्थिती पूर्वीही
निर्माण झाली होती परंतु दोन्ही बाजूंच्या चांगुलपणामुळे, राजीव गांधी यांच्या काळात करार तयार झाला आणि पंतप्रधान पी व्ही नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात(१९९३)त्याला औपचारिक स्वरूप आले. अशा रितीने एलएओसीच्या सान्निध्यात दोन्ही राष्ट्रांनी लक्षणीय प्रमाणात सैन्य तैनात केले असले तरीही, २५ वर्षांहून अधिक कालावधीत येथे एकही गोळी रागातून झाडण्यात आलेली नाही.
गेल्या दशकात एलएओसीवर लष्करी तणावाचे ३ प्रमुख प्रसंग घडले-
देपसांग(२०१३), चुमर(२०१४) आणि डोकलाम(२०१७),पण प्रत्येक वेळेला राजकीय-राजनैतिक मार्गाने प्रश्न सोडवण्यात आला. भारतातून देण्यात आलेल्या वृत्तानुसार सध्याचा घटनाक्रम असे सुचवतो की एप्रिलच्या तिसऱया आठवड्यात पीएलएच्या तुकड्या एलएओसीच्या बाजूने लडाखमध्ये आपल्या चौक्यांभोवती तटबंदी कोणताही अडथळा न येता उभारत होत्या. नंतर त्याची दखल घेण्यात आली.
कारगीलची पुनरावृत्ती?
मे महिन्याच्या सुरूवातीला पीएलएची घुसखोरी आणि अतिक्रमण इतर भागातही पसरले आणि पीएलए सैनिकांची संख्या ५,००० हून जास्त झाली. भारताने ज्याला मिरर डिप्लॉयमेंट म्हटले जाते. त्याप्रमाणे जशास तसे या न्यायाने तसाच लष्करी प्रतिसाद पीएलएच्या अतिक्रमणाला तोड होईल असा दिला. आता तेथील परिस्थिती संवेदनाक्षम आहे.
या संघर्षाचे मूलतत्व संख्या आणि दर्जा या दोन्ही बाबतीत वेगळे वाटते-याचा अर्थ असा की पूर्व लडाखमधील अतिक्रमण करण्यात आलेल्या जागांची संख्या आणि त्यात गुंतलेल्या चीनी सैनिक तसेच व्यक्तिंची संख्या पूर्वीपेक्षा खूप उच्च आहे.
गुणात्मक धागा हा आहे की हे अतिक्रमण लडाखमध्ये जेथे झाले आहे ते स्थळ आणि क्षेत्राचे स्वरूप जे एलएओसीच्या ४८९ किलोमीटर अंतरावर आहे. उदाहरणार्थ, गवलान खोरे ज्या क्षेत्रात आहे, तेथे इतिहासात कधीही कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण किंवा आक्रमक गस्त घालण्याचे अधिकार दशकांपासून वापरण्यात आलेले नाहीत. एप्रिलपासून अनेक प्रकारच्या घुसखोरी झाल्या असून त्या नित्याच्या स्थानिक सैनिकांकडून रोजच्या गस्तीपेक्षा उच्च स्तरीय नियोजनाकडे बोट दाखवत आहेत.
संपूर्ण एलएओसीवर वार्षिक आधारावर ६०० हून अधिक सैनिक गस्त घालत असतात. सध्याच्या संघर्ष अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा होण्याची संभाव्यता आहे आणि तातडीने राजकीय तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. या चीनी चालीचे कारण अपारदर्शक आहे. माझे अनुमान असे आहे की, एका किंवा दोन्ही बाजूंकडून अधिक आक्रमक गस्त घालण्याने हा वाद निर्माण झाला असावा; आणि दुसऱया बाजूकडून पायाभूत सुविधा किंवा सैन्य तैनातीची उभारणीची सुधारित टेहळणीने नोंद केली असावी, जी पूर्वी नोंद केलेली नसली पाहिजे.
आणखी पुढे, पीएलएच्या हालचालींना - दक्षिण चीन समुद्रातील समयोचित आशियाई राष्ट्रांबद्दल असो की भारतातील एलएओसीवर असो, हळूहळू पण ठामपणा येत आहे. चीनी अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली प्रादेशिकतेच्या पावित्र्यावर जास्त भर देण्यात येत आहे आणि तैवानबरोबरच्या संबंधांमध्ये हे सर्वात जास्त तीव्र आहे.
सध्याच्या संघर्षाची परिणती उच्च स्तरावरील लष्करी तणावात होईल का, हे विवाद्य आहे. प्रादेशिक अतिक्रमणांबाबत दोन्ही देशांकडे एकच युक्तिवाद आहे आणि भावनात्मक राष्ट्रवाद आणि अत्युच्च सक्रिय असलेला समाजमाध्यमातील योद्ध्यांनी प्रोत्साहन दिलेली दृक श्राव्य माध्यमे परिस्थिती आणखी चिघळवू शकतात. कोविड-१९ महामारीमुळे दोन्ही देशांच्या राजकीय सर्वोच्च नेतृत्वाला गंभीर आव्हान निर्माण झालेले असताना, शहाणपण आणि संयम यांचा विजय होईल, अशी आशा आहे.
लेखक - सी. उदय भास्कर
