ठाणे - डोंबिवलीतील काँक्रीट रस्त्यांसाठी ४७२ कोटी निधी मंजूर ( 472 crore sanctioned for concrete roads ) करण्यात आला होता. त्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. मात्र, ते थांबवण्यात आले. आता निधी परत मंजूर करण्यात यावा. केलेले पाप धूऊन टाका, असा टोला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण ( Public Works Minister Ravindra Chavan ) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगावत उपहासात्मक टीका ( ravindra Chavan mocked Eknath Shinde ) केली आहे.
डोंबिवलीतील एका शाळेच्या खासगी कार्यक्रमात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण हे उपस्थित होते. त्यावेळी मंत्री रवींद्र चव्हाण भाषणादरम्यान जोरदार टोलेबाजी केली. सरकारमधील एका मंत्र्याने मुख्यमंत्र्यांना घरचा आहेर दिल्याने राजकीय वर्तुळात ( Ravindra Chavan takes jibe a ) चर्चा रंगली आहे.
याला कोण जबाबदार डोंबिवली शहरातील रखडलेल्या रस्त्याचे कॉंक्रीटीकरण, ६ वर्षापासून सुरु असलेला माणकोली पूल आणि ८ वर्षापासून सुरु असलेला कल्याण शिळ रोड या सारख्या प्रकल्पाकडे लक्ष वेधले. यावेळी बोलताना मंत्री चव्हाण म्हणाले, गडकरी म्हणतात, एका दिवसात २८ किलोमीटचा रस्ता तयार होतो असं बोलतात. मात्र,आपल्याकडे काय होतेय याचा विचार आपण केला पाहिजे. कल्याण शीळ रोडला देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मंजुरी मिळाली. त्याला आठ वर्षे झाली. मात्र अजूनही कल्याण शिळ रोड तयार होत नाही. याला कोण जबाबदार आहे याचा विचार करायला पाहिजे , मी स्पष्ट बोलतोय कोणीतरी नंतर म्हणते की तुम्हालाच घरचा आहे. पण हे जे भावना आहे, हे लोकांचे ही कुणीतरी व्यक्त करायला हवी, असा टोला आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी लगावला.
तर अधिकारी जबाबदार रस्त्यावरील खड्डे ७२ तासात बुजविले गेलेच पाहिजेत. यासाठी लवकरच एक एप तयार करण्यात आला आहे. खड्डा पडल्यापासून ७२ तासात बुजविला गेला नाही तर त्यानंतर जे होईल त्याला तेच लोक जबाबदार राहतील. हा निर्णय केवळ सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठीच नव्हे तर त्याचे परिपत्रक काढून राज्यभरात लागू केले जाणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. डोंबिवलीतील ब्लॉसम इंटरनशनल स्कूलने तयार केलेल्या अद्ययावत ऑडीटोरीयमच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
भाजपची सत्ता असताना डोंबिवली शहरासाठी ४७२ कोटीचे रस्ते मंजूर राज्यात भाजपची सत्ता असताना डोंबिवली शहरासाठी ४७२ कोटीचे रस्ते मंजूर करून घेत या रस्त्याचा डीपीआर तयार करत निविदा देखील काढल्या होत्या. मात्र त्यानंतर सरकार गेल्याने नंतरच्या सरकारमधल्या कोणाला तरी दुर्बुद्धी सुचली कोणाला ते माहित आहे. पण वित्तीय मान्यता असलेला निधी रद्द करण्यात आला. ज्यांनी कोणी रद्द केला त्यांचीच हा निधी पुन्हा मंजूर करण्याची जबाबदारी असल्याचे सांगत पहिल्यादा खोडले ते पुन्हा मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. प्रस्ताव पुन्हा सादर करा असं लिहिलं पण त्याला सुद्धा एक महिना झालाय. यामुळेच, त्यावेळी केलेले पाप आता धुवून टाका असा उपहासात्मक सल्ला त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला.
