पुणे - पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा नगरविकास विभागाने निर्णय घेतला आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसांत यासंदर्भातील जीआर काढणार असल्याचे आज झालेल्या बैठकीमध्ये जाहीर करण्यात आले आहे. यानुसार महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या एकूण वेतनामध्ये 23 टक्क्यांची पगार वाढ होणार आहे.
दरम्यान, पालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा निर्णय आठवड्याभरात सोडवू, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले होते.
या बैठकीस विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱहे, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहळ, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, , शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, मनपातील विविध संघटनांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा - सोशल मीडियातील 'लाइक' आणि 'शेअर'वर संशोधन, निष्कर्ष चकीत करणारे, वाचा...
- एकूण 15 हजार 76 जणांना मिळणार लाभ -
महापालिकेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आजपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील थकबाकी पाच टप्प्यात देण्यात येणार आहे. ग्रेड पे बाबत जीआर (GR) आल्यानंतर समजेल. यामध्ये कोणत्या सूचना मान्य झाल्या हे देखील समजणार आहे. सातव्या वेतन आयोग लागू केल्यानंतर थकीत 525 कोटी रुपये पाच टप्प्यात दिले जाणार आहेत. सध्या महापालिकेमध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी असे एकूण 15 हजार 76 जण कार्यरत आहेत. जे कर्मचारी 1 जानेवारी 2016 नंतर निवृत्त झाले आहेत त्यांना देखील याचा लाभ मिळणार आहे. शासनाने 30 जानेवारी 2019 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर 1800 कोटी रुपये खर्च होत आहेत. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने आता 2200 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या एकूण वेतनामध्ये 23 टक्क्यांची पगार वाढ झाल्याचे विक्रम कुमार यांनी सांगितले.
- या दृष्टिकोनातून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला -
राज्यातील महापालिकांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती विहीत करण्याबाबत नगरविकास विभागाने २ ऑगस्ट २०१९ रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या महासभेने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा ठराव १० मार्च २०२१ रोजी केला होता. सदरचा ठराव महापालिका प्रशासनाने मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवला होता. त्याची दखल घेत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी या बैठकीचे आयोजन केले होते.श्रमिकांच्या कष्टाला न्याय मिळाला पाहिजे, या दृष्टिकोनातून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात डॉ. नीलम गोऱ्हे, तसेच शिवसेनेचे राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत पाठपुरावा करत होते.
हेही वाचा - मोठी बातमी! विश्वकरंडकानंतर टी-20 संघाचे कर्णधारपद सोडणार, विराट कोहलीने केले जाहीर
