शिरुर (पुणे)- अनेक उद्योग भूमिपुत्रांना रोजगारापासुन वंचित ठेवत आहेत. त्यामुळे पुढील काळात कामगारांच्या रोजगाराच्या हक्कासाठी सरकार कडक धोरण हाती घेणार आहे. जे उद्योग स्थानिकांना रोजगारापासुन वंचित ठेवतील, त्या उद्योगांचा वार्षिक परतावा रोखण्यात येणार असल्याचा इशारा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिला. ते रांजणगाव उद्योग असोसिएशन कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले की, स्थानिक भूमिपुत्रांना देशात रोजगारात प्राधान्य देण्याचा कायदा आहे. ही चळवळ प्रथम बाळासाहेब ठाकरेंनी सुरू केली. त्यावेळी आंदोलनात शिवसैनिक म्हणून हातात झेंडा घेवून जात असे. त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेने ८० स्थानिकांना रोजगार देण्याचा नियम केला. गालिचा उद्योगांना अंथरण्यात येतो. पण नियम पाळण्यात येत नसेल तर त्यांना छडू दाखवू..तशी वेळ येऊ नये. पण, जे उद्योग नियम पाळणार नाहीत, त्यांचा वर्षाचा परतावा रोखून धरला जाईल, असा त्यांनी इशारा दिला.
पुढे ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात उद्योगांच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणुक होत आहे. देशाच्या उद्योग व्यवसायाच्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत राज्याचा 35 टक्क्यांचा वाटा आहे. त्यामुळे येणाऱ्या उद्योग व्यवसायांमुळे मोठ्या प्रमाणात कामगारांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. मात्र, उद्योगांनी स्थानिक भूमिपुत्रांच्या हक्का रोजगार देण्यासाठी टाळाटाळ करू नये, अन्यथा उद्योगांविरोधात कडक कारवाईचे धोरण आखले जाणार आहे.
चाकण, रांजणगाव व तळेगाव औद्योगिक वसाहतीमध्ये कामगारांसाठी रुग्णालय उभारणार
कामगार राज्य विमा योजनेची रुग्नालये रांजणगाव, चाकण व तळेगाव या तीन औद्योगिक वसाहतीमध्ये नाहीत. कामगारांना आजारांवर माफक दरांमध्ये उपचार मिळावे, यासाठी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असणारे तीन रुग्णालये लवकरच उभी केली जाणार आहेत. यामध्ये एमआयडीसी मोलाचा वाटा घेणार असल्याचे उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले.
15 लाख कामगारांसाठी आरोग्याची सुविधा अपुरी...
देशाच्या उद्योग व्यवसायात रांजणगाव, चाकण व तळेगाव या तीन औद्योगीक वसाहती मोठी उभारी घेत आहेत. अनेक नवनवीन उद्योग व्यवसाय उभे राहत आहेत. या उद्योगांच्या गुंतवणुकीचे स्वागत राज्य सरकार करत आहे. चाकण, रांजणगाव व तळेगाव या तीनही औद्योगीक वसाहतीमध्ये 15 लाखांपेक्षा जास्त कामगार काम करत आहेत. या कामगारांसाठीची आरोग्य सुविधा अपुरी असल्याचे खंत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केली आहे.