पणजी - गोव्याचे आर्चबिशप यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा मागे घ्यावा, सरकारने देशातील जनतेशी याबाबत बोलावे, अशी मागणी केली होती. त्यावर गोव्यातील राजकारणात विरोधी आणि समर्थनार्थ प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
हेही वाचा - हिंगणघाट जळीतकांड: दारोडावासीयांच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे 'या' मागण्या
गोव्याचे आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्राव यांनी शनिवारी डायोसेशन सेंटर फॉर कम्युनिकेशनच्या माध्यमातून प्रसिद्धीपत्रक जारी केले होते. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, गोव्यात सर्व जातीधर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने एकत्र राहतात. आपला देश धर्मनिरपेक्ष असून या धरतीवर कोणाचेही स्वागत केले जाते. सीएए कायदा हा धर्माच्या आधारे लागू केला जात आहे. सीएए, एनपीआर आणि एनआरसी समाजातील गरीब आणि दुबळ्या दलित, आदिवासी, स्थलांतरित कामगार यामध्ये भीती निर्माण करणारे आहे. बहुसांस्कृतिक असूनही एकत्र असलेल्या समाजामध्ये हे विभाखणी करणारे आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत जनतेशी बोलले पाहिजे. त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. तसेच सीएए कायदा मागे घ्यावा, असे म्हटले आहे.
यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना गोवा सरकारमधील एक मंत्री असलेले मॉविन गुदिन्हो यांनी रविवारी माध्यमांशी बोलताना धर्मगुरूंनी राज्य अथवा देशाच्या प्रशासनामध्ये नाक खुपसू नये. तसेच एखाद्या प्रकरणात धार्मिक तेढ किंवा कलह निर्माण होईल, असे विधान अजिबात करू नये. तर भाजपचे माजी खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, सीएए कायदा असून त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तसेच आर्चबिशप यांचे म्हणणे, हे जर तर वर आधारित आहे.
आर्चबिशप यांच्या म्हणण्याचे समर्थन करताना आम आदमी पक्ष गोव्याचे संयोजक एल्वीस गोम्स म्हणाले की, आर्चबिशप हे भारतीय नागरिक आहेत. तसेच अल्पसंख्याकांच्या संस्थांनी देशातील शिक्षण क्षेत्रात दिलेले योगदान नाकारता येणार नाही. तसेच शिक्षण क्षेत्राला धार्मिक दृष्टीकोनातून पाहू नये. चर्च व्यतिरिक्त त्यांचा सामाजिक न्याय हा विभाग आहे. त्यामुळे आर्चबिशप यांना सीएएवर बोलण्याचा अधिकारी आहे. त्यानेचे समाजाचे विभाजन करू नये असे म्हणणे योग्यच आहे.
