पणजी - गोव्यात शनिवारी होणारी जिल्हा पंचायत निवडणूक जिंकण्यासाठी सत्ताधारी भाजपकडून सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग केला जात आहे. साम-दाम-दंड-भेद यांचा वापर करून विरोधी पक्षांवर दबाव टाकला जात आहे, असा आरोप महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे नेते आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केला. गुरुवारी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
विनाशकाले विपरीत बुद्धी
पणजीतील पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ढवळीकर म्हणाले, सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग करण्याची आवश्यकता भाजपला वाटते कारण मागील साडेतीन वर्षांत यांनी कोणतेही विकास काम केलेले नाही. उलट सरकारी योजना बंद पाडल्या. सत्ताधारी पक्षाला अशाप्रकारे निवडणूक प्रचार करावा लागतोय, म्हणजे 'विनाशकाले विपरीत बुद्धी' या न्यायाने सरकार संपुष्टात येणार आहे. सत्ताधारी पक्षाला 15 टक्के ही जागा मिळणार नाहीत.
12 ठिकाणी विजय निश्चित-
ही जिल्हा पंचायत निवडणूक म्हणजे 2022 मध्ये होणाऱ्या गोवा विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची सेमी फायनल (उपांत्य फेरी) आहे. याचा गोमंतकीयांनी विचार करावा. तसेच लोकांनी मगोप्रमाणे काँग्रेस, भाजप यांचीही सरकारे बघितली आहेत. त्यामुळे गोवा राखण्याकरिता लोकांनी पुढचे पाऊल उचलत मगोच्या उमेदवारांना निवडणून द्यावे, असे आवाहनही ढवळीकर यांनी यावेळी केले आहे. मगो पक्षाने जिल्हा पंचायत समितीच्या निवडणुकीत 40 पैकी 17 जागांवर उमेदवार उभे केले असून 12 ठिकाणी विजय निश्चित असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
रेल्वेचे दुपदरीकरण हवे पण कोळसा नको-
सध्या कोळसा वाहतूक आणि रेल्वेचे दुपदरीकरण यावरून गोव्यात निदर्शने सुरू आहेत. अशावेळी मगोची भुमिका काय? असे विचारले असता, ढवळीकर म्हणाले, आम्ही रेल्वे दुपदरीकरणाच्या विरोधात नाही. परंतु, गोव्यातील कोळसा बंद झाला पाहिजे. कारण याचा उपयोग गोव्यात केलाच जात नाही. मुरगाव बंदरात येणारा कोळसा बंद करायला हवा. मात्र, यासाठी स्थानिक पक्षाचे सरकार हवे, ज्यामुळे येथेच निर्णय घेतले जाऊ शकतात. लोकांना मगोला विधानसभा निवडणुकीत 21 जागा जिंकून दिल्या तर आम्ही हे करून दाखवू. मुरगाव बंदरही नफ्यात आणून दाखवू. तसेच 15 क्युबीक पाणी आणि 200 युनिट वीजही मोफत देऊ. लोकांनी मगोवर विश्वास ठेवावा, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, सरकारने आगामी 31 डिसेंबरला हॉटेल्स सुरू ठेवली आहेत तसेच सनबर्न होणार आहे. मग विधानसभा अधिवेशन का नाही, असा सवाल करत ढवळीकर म्हणाले, सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारने जानेवारीपूर्वी विधानसभेचे किमान पाच दिवासांचे अधिवेशन बोलवावे.