नागपूर - उपराजधानीत स्मार्टसिटी अंतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. मात्र, मंगळवारपासून या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे अॅक्सेस नागपूर पोलीस प्रशासनाला मिळणे बंद झाले आहे. शहरात सीसीटीव्ही लावण्याचे काम एलअँडटी या कंपनीने केले आहे. या कंपनीचे महाआयटीकडे सीसीटीव्हीच्या कंत्राटामधील काही रक्कम थकीत आहे. त्यामुळे एलअँडटी सीसीटीव्हीचा अॅक्सेस काढून घेतला होता. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुमोटो दाखल करत गुरुवारी या प्रकरणावर सुनावणी केली. यावेळी न्यायालयाने सीटीटीव्हीचे अॅक्सेस पोलिसांना देण्याच्या सूचना केल्या आहेत, तसेच महाआयटीला एलअँडटीची थकबाकी देण्याचेही आदेश दिले आहेत.
स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश असलेल्या नागपुरात प्रत्येक चौकात वाहतूक व्यवस्था तसेच शहरातील गुन्हेगारीवर नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. स्मार्ट सिटी उपक्रमा अंतर्गत तब्बल 3500 सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. एल अँन्ड टी कंपनीने ५२० कोटी रुपयांना हे सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम घेतले होते. हे पैसे टप्प्याटप्प्याने एल अँड टी कंपनीला देण्यात येत होते.
शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर नजर ठेवणे आणि गुन्हेगारी प्रकरणात आरोपींचा शोध घेण्यासाठी या सीसीटीव्हीचा नागपूर शहर पोलिसांना मोठ्या प्रमाणात उपयोग होत होता. मात्र, एल अँड टी कंपनीने अचानक या सीसीटीव्हीचा पोलिसांकडे असलेला अॅक्सेस काढून घेतला. या मागचे कारण होते ते स्मार्ट सिटी योजनेतील या सीसीटीव्ही बसवण्याच्या ५२० कोटीच्या कंत्राटामधील 135 कोटी रुपये अद्याप कंपनीला मिळाले नव्हते. त्यामुळे कंपनीने सीसीटीव्हीचा पोलि्सांचा अॅक्सेस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
या प्रकरणी न्यायालयाने सुमोटो दाखल करत गुरुवारी त्यावर सुनावणी घेतली. या सुनावणीत न्यायालयाने एल अँड टीची थकीत रक्कम अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच एल अँड टी कंपनीलाही सीसीटीव्ही चे अॅक्सेस पूर्ववत पोलिसांना प्रदान करण्याच्या सूचना केल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या प्रकरणामुळे तब्बल 40 तासापेक्षा अधिक काळ सीसीटीव्हीचा अॅक्सेस बंद असल्याने नागपूर पोलिसांची तारांबळ उडाली होती.
