नागपूर - विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाला मुदतवाढ देण्यात यावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे समर्थक नेते नितीन रोंघे आणि विदर्भ विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चंद्रायण यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. नागपूर खंडपीठाने विकास महामंडळाच्या स्थापने विषयी केंद्र सरकारचे गृह सचिव आणि राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांसह राज्याच्या महाधिवक्त्यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे आणि अ‌ॅड. अक्षय सुदाम यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू न्यायालयात मांडली.
विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासाचासोबतच अनुशेषावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन केलेल्या विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाची मुदत ३० एप्रिल २०२०ला संपली आहे. गेल्या वर्षभरात विदर्भ विकास महामंडळाला मुदतवाढ देण्यात यावी या मुद्यावरून विरोधी पक्ष भाजपसोबतच अनेक राजकीय आणि सामाजिक संघटनाही सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये विदर्भवादी संघटना आघाडीवर आहेत. मात्र, राजकीय डावपेचात हा निर्णय अडकल्याने अखेर विदर्भावाद्यांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती एस. बी शुक्रे आणि न्यायमूर्ती ए.जी घरोटे यांच्या बेंच समोर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील माजी महाधिवक्ता अ‌ॅड. श्रीहरी अणे आणि अ‌ॅड. अक्षय सुदामे यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. ज्याच्या आधारे न्यायालयाने विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाला मुदतवाढ देण्याच्या मुद्यावर केंद्र सरकारचे गृह सचिव आणि राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांसह राज्याच्या महाधिवक्त्यांना नोटीस बजावली.
तर केंद्राने महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करावे -
महामंडळा संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकारी सरकारला नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. हा अधिकार सर्वस्वी राज्यपालांच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे न्यायालयाने मुख्य सचिवांच्यामार्फत राज्य सरकारला आदेश द्यावेत की, या प्रक्रियेत त्यांची कोणतीही भूमिका नाही. राज्यपाल कार्यालयाने महामंडळांचे पुनर्गठन करावे. राज्यपालांनी वारंवार सूचना देऊन देखील राज्य सरकारने त्यांच्या आदेशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने राज्यात संवैधानिक संकट निर्माण झाल्याचा निष्कर्ष काढून कलम ३५६ अंतर्गत केंद्राने महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेले सरकार बरखास्त करण्याची सूचना करावी, अशी मागणी देखील याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
हेही वाचा - मुंबईत कोरोनाचा उद्रेक सुरूच; 8646 नवे रुग्ण, 18 जणांचा मृत्यू
