ETV Bharat / city

'शेतकरी आंदोलन मे 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्याची आमची तयारी' - राकेश टीकैत न्यूज

देशभरात भाजपने कृषी कायदे कसे चांगले आहेत, हे सांगण्यासाठी काम केले. ते खोडून काढत हे कायदे कसे शेतकरी विरोधी आहेत, हे सांगण्यासाठी महाराष्ट्रभर संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते फिरत आहेत.

भारतीय किसान युनियन
भारतीय किसान युनियन
author img

By

Published : Jan 17, 2021, 10:54 PM IST

Updated : Jan 17, 2021, 11:34 PM IST

नागपूर- कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत आम्ही लढत राहू. हे आंदोलन मे 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्याची आमची तयारी असल्याचे भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टीकैत यांनी सांगितले. ते नागपुरात आमदार निवास परिसरात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 23 तारखेला राजभवनावर गनिमी काव्याच्या पद्धतीने घेराव घालण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.


देशभरात भाजपने कृषी कायदे कसे चांगले आहेत, हे सांगण्यासाठी काम केले. ते खोडून काढत हे कायदे कसे शेतकरी विरोधी आहेत, हे सांगण्यासाठी महाराष्ट्रभर संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते फिरत आहेत. भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टीकैत यांनी केंद्र सरकारच्या शेतकरी धोरणावर टीका केली. तसेच विरोधी पक्ष कमजोर असल्याने आम्हाला आंदोलन करावे लागत असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.

कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत आम्ही लढत राहू



1 हजार ट्रॅक्टर घेऊन राजभवनला घेराव घालू...

येत्या 23 तारखेला राजभवनावर गनिमीकावाच्या पद्धतीने घेराव घालण्याचा इशारा संयुक्त किसान मोर्चाच्यावतीने देण्यात आला. हा घेराव नेमका कुठे असेल हे वेळेवर सांगणार आहे. त्यामुळे नागपूर, पुणे की मुंबईत हा घेराव होणार हे आताच सांगणार नाही, असे संयुक्त किसान मोर्चाचे महाराष्ट्र समन्वयक संदीप गिड्डे पाटील यांनी सांगितले. तसेच 26 जानेवारीला ट्रॅक्टर परेड असणार आहे. ते सुद्धा नागपूरात घेणारे असल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले.

तसेच देशभरात 26 जानेवारीला ट्रॅक्टर आणि हातात देशाचा तिरंगा घेऊन ऐतिहासिक परेड काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या आंदोलनात देशभरात तीन ते चार लाख लोक तिरंगा हातात घेऊन सहभागी होणार आहेत. देशात ट्रॅक्टर आणि हातात तिरंगा घेऊन परेड काढणार आहोत. यासाठी अनेक सामाजिक संघटनांना आम्ही झेंडे मागितले असल्याचे ते म्हणाले.

हेही वाचा-नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चेत तोडगा नाही

संसदेत मंजूर झाला तिथेच कायदा रद्द होणार...

नवीन कृषी कायदा संसदेत झाला आहे. यामुळे दुसऱ्या कोणाशी चर्चा करण्याचा भाग नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान आहे. पण, स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे सर्व सदस्य हे कृषी कायद्याच्या समर्थनात असल्याचा आरोप भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टीकैत यांनी केला. तसेच हा कायदा रद्द झाल्याशिवाय घरवापसी होणार नाही. ही क्रांती आहे. जी कायदा पूर्ण रद्द केल्याशिवाय आम्ही मानणार नाही, असेही भाकियुचे टिकैत म्हणाले.

हेही वाचा-सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीकडून शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटणार नाही - शरद पवार

आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षांचे नाही, विरोधी पक्ष कमजोर आहे...
हे आंदोलन कोणा पक्षाचे नाही. हे आंदोलन शेतकऱ्यांचे आहे. या आंदोलनात कोणी श्रीमंत- गरीब नाही. कृषी कायदे मागे घेणे, हा केवळ उद्देश आहे. विरोधी पक्ष कामजोर असल्याने आम्हाला आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. येत्या अधिवेशनात विरोधकांनी आपली भूमिका ताकदीने मांडली, तर आम्ही समजू विरोधी पक्ष आहे. त्यांनी आत संसदेत लढावे नाहीतर, बाहेर बसून आम्ही आहोत.

हे आंदोलन सरकार विरोधात...

या आंदोलनाची कधी खलिस्तान तरी कधी पाकिस्तानच्या असल्याचे म्हणत बदनामी केली जात आहे. पण हे आंदोलन शेतकऱ्यांचे आहे. हे तिन्ही कायदे रद्द झाले पाहिजे. तसेच काही प्रस्तावित कायदे आहेत, ते आणू नये, असेही टीकैत यावेळी म्हणाले.

दरम्यान, कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर 50 हून अधिक दिवस आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारला अद्याप शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढता आला नाही.

नागपूर- कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत आम्ही लढत राहू. हे आंदोलन मे 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्याची आमची तयारी असल्याचे भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टीकैत यांनी सांगितले. ते नागपुरात आमदार निवास परिसरात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 23 तारखेला राजभवनावर गनिमी काव्याच्या पद्धतीने घेराव घालण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.


देशभरात भाजपने कृषी कायदे कसे चांगले आहेत, हे सांगण्यासाठी काम केले. ते खोडून काढत हे कायदे कसे शेतकरी विरोधी आहेत, हे सांगण्यासाठी महाराष्ट्रभर संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते फिरत आहेत. भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टीकैत यांनी केंद्र सरकारच्या शेतकरी धोरणावर टीका केली. तसेच विरोधी पक्ष कमजोर असल्याने आम्हाला आंदोलन करावे लागत असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.

कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत आम्ही लढत राहू



1 हजार ट्रॅक्टर घेऊन राजभवनला घेराव घालू...

येत्या 23 तारखेला राजभवनावर गनिमीकावाच्या पद्धतीने घेराव घालण्याचा इशारा संयुक्त किसान मोर्चाच्यावतीने देण्यात आला. हा घेराव नेमका कुठे असेल हे वेळेवर सांगणार आहे. त्यामुळे नागपूर, पुणे की मुंबईत हा घेराव होणार हे आताच सांगणार नाही, असे संयुक्त किसान मोर्चाचे महाराष्ट्र समन्वयक संदीप गिड्डे पाटील यांनी सांगितले. तसेच 26 जानेवारीला ट्रॅक्टर परेड असणार आहे. ते सुद्धा नागपूरात घेणारे असल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले.

तसेच देशभरात 26 जानेवारीला ट्रॅक्टर आणि हातात देशाचा तिरंगा घेऊन ऐतिहासिक परेड काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या आंदोलनात देशभरात तीन ते चार लाख लोक तिरंगा हातात घेऊन सहभागी होणार आहेत. देशात ट्रॅक्टर आणि हातात तिरंगा घेऊन परेड काढणार आहोत. यासाठी अनेक सामाजिक संघटनांना आम्ही झेंडे मागितले असल्याचे ते म्हणाले.

हेही वाचा-नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चेत तोडगा नाही

संसदेत मंजूर झाला तिथेच कायदा रद्द होणार...

नवीन कृषी कायदा संसदेत झाला आहे. यामुळे दुसऱ्या कोणाशी चर्चा करण्याचा भाग नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान आहे. पण, स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे सर्व सदस्य हे कृषी कायद्याच्या समर्थनात असल्याचा आरोप भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टीकैत यांनी केला. तसेच हा कायदा रद्द झाल्याशिवाय घरवापसी होणार नाही. ही क्रांती आहे. जी कायदा पूर्ण रद्द केल्याशिवाय आम्ही मानणार नाही, असेही भाकियुचे टिकैत म्हणाले.

हेही वाचा-सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीकडून शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटणार नाही - शरद पवार

आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षांचे नाही, विरोधी पक्ष कमजोर आहे...
हे आंदोलन कोणा पक्षाचे नाही. हे आंदोलन शेतकऱ्यांचे आहे. या आंदोलनात कोणी श्रीमंत- गरीब नाही. कृषी कायदे मागे घेणे, हा केवळ उद्देश आहे. विरोधी पक्ष कामजोर असल्याने आम्हाला आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. येत्या अधिवेशनात विरोधकांनी आपली भूमिका ताकदीने मांडली, तर आम्ही समजू विरोधी पक्ष आहे. त्यांनी आत संसदेत लढावे नाहीतर, बाहेर बसून आम्ही आहोत.

हे आंदोलन सरकार विरोधात...

या आंदोलनाची कधी खलिस्तान तरी कधी पाकिस्तानच्या असल्याचे म्हणत बदनामी केली जात आहे. पण हे आंदोलन शेतकऱ्यांचे आहे. हे तिन्ही कायदे रद्द झाले पाहिजे. तसेच काही प्रस्तावित कायदे आहेत, ते आणू नये, असेही टीकैत यावेळी म्हणाले.

दरम्यान, कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर 50 हून अधिक दिवस आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारला अद्याप शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढता आला नाही.

Last Updated : Jan 17, 2021, 11:34 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.