मुंबई - राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील खड्ड्यांच्या दुरुस्ती व उपाययोजनांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आढावा घेतला. रस्त्यांची कामे दर्जेदार करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करा, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करा असे निर्देश या बैठकीतून मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मात्र कामचुकार कंत्राटदारांवर कारवाईचा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीतून दिला आहे.
राज्यातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, मात्र या निधीचा विनियोग व्यवस्थित झाला नाही, कामचुकारपणा केल्याचे निदर्शनास आले तर संबंधित कंत्राटदाराची गय केली जाणार नाही. या रस्त्याची जबाबदारी ज्या अधिकाऱ्यावर आहे त्यालाही जबाबदार धरून तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
राज्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील खड्ड्यांच्या दुरुस्ती व उपाययोजनांचा आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षा निवासस्थानी आयोजित बैठकीत आढावा घेतला. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री दत्ता भरणे, खासदार विनायक राऊत, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सुनील प्रभू यांचेसह मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव उल्हास देबडवार, अनिल गायकवाड यांचेसह कोकण, नाशिक, मराठवाडा, पुणे आदी विभागांचे मुख्य अभियंते, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अभियंते उपस्थित होते.
हे ही वाचा - एकनाथ खडसेंविरुद्ध ईडीची कारवाई!.. फार्महाऊस सील केल्याची चर्चा, रोहिणी खडसेंकडून स्पष्टीकरण
रस्त्यांसाठी ऑक्टोबरअखेर ५० टक्के निधी वितरित करणार - उपमुख्यमंत्री
अतिवृष्टी आणि पावसामुळे राज्यातील रस्त्यांची अतिशय बिकट अवस्था झाली असून या रस्त्यांच्या कामासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी ५० टक्के निधी ऑक्टोबरअखेर वितरित करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. रस्त्यांच्या कामासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही. मात्र रस्त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेवर कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सर्व मुख्य अभियंत्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांचा दररोज आढावा घेऊन व्यक्तिशः लक्ष ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. राज्यातील जास्त पावसाच्या भागात डांबराऐवजी कॉंक्रिटचे रस्ते तयार केल्यास दर्जेदार आणि खड्डेविरहीत रस्ते तयार होतील यादृष्टीने भविष्यात निर्णय घेण्याचे सूतोवाचही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी केले.
दर्जाहीन कामे करणाऱ्यांवर कारवाई करा- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री
सध्याच्या स्थितीत राज्यातील रस्त्यांच्या कामावर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे मंत्रालयात वॉर रुम स्थापन करून रस्त्यांच्या कामांचा आढावा घेण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी यावेळी दिल्या. रस्त्यांची कामे करताना आजची पूरस्थिती लक्षात घेऊन पूलांची उंची वाढवावी लागेल असे सांगून पाईपऐवजी बॉक्स स्ट्रक्चर बांधण्यासह पूरस्थितीच्या वेळी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या लागणार असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. रस्त्यांची कामे करताना तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला पाहिजे असे सांगून ज्या कंत्राटदारांनी चांगली कामे केली आहेत, अशांचा विचार करा, दर्जाहीन कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांवर जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करण्याच्या सूचनाही चव्हाण यांनी यावेळी दिल्या.
गुणवत्तेवर विशेष लक्ष द्या - मंत्री एकनाथ शिंदे
दीर्घकाळ टिकतील अशी रस्त्यांची कामे झाली पाहिजेत त्यासाठी गुणवत्तेवर विशेष लक्ष कंत्राटदार आणि त्यांच्यावर पर्यवेक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दिले पाहिजेत. विहित किंमतीपेक्षा कमी दराची निविदा भरलेली असली तरी गुणवत्तेचे काम करणे ही कंत्राटदारांची जबाबदारी असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग, नाशिक-ठाणे महामार्गाची पावसामुळे वाईट अवस्था झाली असून खड्डे बुजविण्याचे काम सर्व संबंधित विभागांनी तातडीने पूर्ण करावेत आणि रस्त्यांची अपूर्ण असलेली कामे देखील लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले.
