मुंबई - मुंबईतील दुकाने व आस्थापना यांच्या मराठी नामफलकाबाबत अधिनियमातील तरतुदीनुसार पूर्तता करण्यासाठी दिनाक ३० जून २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, विविध व्यापारी संघटनांनी मुदतवाढ मिळण्यासाठी विनंती केली होती. या अनुषंगाने नामफलक सुधारणा करण्यास ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास महानगरपालिका ( Mumbai Municipal Corporation ) आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी नुकतीच मंजुरी दिली आहे. यानुसार आता नामफलक सुधारणा करण्यास ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती दुकाने व आस्थापना विभागाच्या प्रमुख अधिकारी सुनिता जोशी यांनी दिली आहे.
मराठी नामफलकांची अंमलबजावणी - महाराष्ट्र शासनाद्वारे ‘महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४, दिनांक १७ मार्च २०२२’ अन्वये ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२’ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अधिनियमाच्या ‘कलम ३६ क (१) च्या कलम ६’ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक आस्थापनेचा किंवा ज्या आस्थापनेला ‘कलम ७’ लागू आहे. या प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेमध्ये असला पाहिजे. याची अंमलबजावणी मुंबई महापालिकेकडून केली जाणार होती. तसा इशारा पालिकेने दिला होता. मात्र, व्यापारी संघटनांनी मुदतवाढ मागितली होती. पालिकेने त्यावर नकार दिला होता. व्यापारी संघटना कोर्टातही गेल्या होत्या.
३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ - या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांच्या निर्देशांनुसार अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) आशीष शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीमध्ये सहभागी झालेल्या विविध व्यापारी संघटनांनी नामफलक सुधारणा करण्यास मुदतवाढ मिळण्यासाठी विनंती केली होती. या अनुषंगाने नामफलक सुधारणा करण्यास ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी नुकतीच मंजुरी दिली आहे. यानुसार आता नामफलक सुधारणा करण्यास ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती जोशी यांनी दिली आहे.
अन्यथा कारवाई केली जाणार - अशा आस्थापनेच्या नियोक्त्याकडे देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही भाषेतील व लिपीतील नामफलक देखील असू शकतील. मात्र, मराठी भाषेतील अक्षरलेखन हे नामफलकावर सुरुवातीलाच लिहिणे आवश्यक आहे. तसेच मराठी भाषेतील अक्षर इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असता कामा नये. वाढीव मुदतीत देखील कार्यवाही न करता, अधिनियमातील तरतुदींचा भंग केल्यास दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांवर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ च्या तरतुदीनुसार न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल, असे महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.
हाॅटेल्स मालक न्यायालयात मागू शकतात दाद : यावर तीन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती उच्च न्यायालयासमोर महापालिकेच्या वतीने देण्यात आली आहे. यावेळी या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या हॉटेल्सना तातडीचा दिलासा देण्यास न्यायालयाने पुन्हा एकदा नकार दिला. मात्र, पुढील सुनवणीपर्यंत मुंबई महानगरपालिकेकडून कठोर कारवाई करण्यात आल्यास हॉटेलमालक न्यायालयात दाद मागू शकतात, असेही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
मुंबई महापालिकेला भूमिका मांडण्याचे आदेश : दुकाने किंवा आस्थापनांवर मराठी भाषेत पाट्या लावण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, या मागणीसाठी इंडियन हॉटेल ॲण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन मुंबई महानगरपालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
महापालिका लवकरच करणार भूमिका स्पष्ट : न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि एम. जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी मुंबई महानगरपालिकेच्या संबधित विभागाने तसा प्रस्ताव पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्याकडे निर्णयासाठी पाठवला आहे. आयुक्त एका आठवड्यात त्यावर निर्णय घेतील, असे मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
पालिका घेणार सकारात्मक निर्णय : त्यानंतर तोपर्यंत कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यावर पालिका आयुक्त प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्याची गरज नसल्याचे मुंबई महानगरपालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेचे म्हणणे नोंदवून घेतले व सुनावणी 20 जुलै रोजी ठेवली. तसेच तोपर्यंत कारवाई झाल्यास याचिकाकर्ते दाद मागू शकतात, असेही स्पष्ट केले.
काय आहे याचिका : मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना 31 मेपर्यंत मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाच्या वैधतेला आहार संघटनेने आव्हान दिले आहे. मराठी पाट्यांबाबतच्या निर्णयात त्या लावण्याचा कालावधी नमूद नाही. असे असले तरी मुंबई महानगरपालिकेने ही मुदत 31 मे असल्याचे वृत्तपत्रांत जाहिरात देऊन स्पष्ट केले होते. आमचा या निर्णयाला विरोध नाही. मात्र, नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमांनुसार, पाट्यांवरील भाषा, आकार, भाषेचा क्रम बदलण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे, तसेच खर्च करावा लागणार आहे. शिवाय मुदतीच्या आत मराठी पाट्या लावल्या गेल्या नाहीत तर पाच हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
