मुंबई - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ( Chief Minister Eknath Shinde ) बंडखोरीने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळून भाजप शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तब्बल शिवसेनेचे ४० बंडखोर आमदारांना आपल्या पाठीशी घेऊन राज्यात सत्तांतर केले. हे सरकार बेकायदेशीर असून शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची याचिका शिवसेनेने ( shiv sena petition ) दाखल केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय ( Supreme Court Hearing Shiv sena Petition ) सुनावणीत घेण्यात येत आहे.
कोर्टात पहिल्यांदा कोण आले: सर्वोच्च न्यायालायासमोर ( Supreme court hearing ) शिवसेना, शिंदे गटाच्या भवितव्यावर बुधवारी सुनावणी झाली ( Uddhav Thackeray plea in SC ) आहे. या दरम्यान पक्ष फुटीरतेचा बचाव पुरेसा होऊ शकत नाही असा सवाल कोर्टाने शिंदे गटाला विचारला. दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी हे शिवसेनेची बाजू मांडली. तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे यांनी युक्तीवाद केला. अपात्रतेनंतर आता शिवसेनेच्या चिन्हावर युक्तिवाद झाला यात सरन्यायाधीशांनी कोर्टात पहिल्यांदा कोण आले. असा प्रश्न केला तेव्हा शिंदे गटाच्या वतीने आम्हीच आधी कोर्टात आल्याचे सांगण्यात आले.
तर तुम्ही आहात कोण? : सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी नवीन पक्ष बनवला नाही तर तुम्ही आहात कोण? असा सवाल केला त्यावर शिंदे गटाच्या वतीने हरिश साळवे यांनी आम्ही एकाच पक्षातील दुसरा गट असल्याचे स्पष्ट केले. तेव्हा सरन्यायाधीशांनी जर पक्षाचा नेता भेटत नाही तर म्हणून नवीन पक्ष बनवता येतो का? असे विचारले यावर शिंदे गटाच्या वतीने आम्ही एकाच पक्षाचे सदस्य आहो. पण नेता बदलण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. निवडणूक आयोग आणि आताची सुनावणी याचा आता संबंध येथे दिसत नाही. पक्षात फुट पडली असेल तर बैठक कशी बोलवणार, या प्रकरणात पक्षांतरबंदी कायदा लागूच होत नाही. पक्षांतर बंदी कायदा लोकशाहीच्या आत्म्याला हात लावू शकत नाही.
मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही - महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. शिवसेनेच्या चिन्हावरून शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) आणि ठाकरे गटात वाद निर्माण झाला आहे. शिवसेनेतील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर आला आहे. शिवसेना पक्षावर दोन्ही गट दावा करत आहेत. आता यात नेमका दावा कुणाचा योग्य हे ठरवण्यासाठी आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना नोटीस बजावलेली आहे. या नोटीसलाही शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
आमदारांची सुप्रीम कोर्टात याचिका - या नोटीसीनंतर शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवसेनेतील वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला आहे. शिवसेनेतील निवडणूक आंदोलन अपात्र त्याची कारवाई उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. त्यावर शिंदे गटाने आमदारांनी र्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोग कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही, तसेच, सरकार स्थापनेतही अडथळा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा निकालाकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
हेही वाचा-Cabinet Expansion Date : अखेर शिंदे सरकारला मिळाला मुहूर्त; 'या' तारखेला होणार मंत्रिमंडळ विस्तार
हेही वाचा-Non Cabinet Government : 'या' राज्यातही होते मंत्रिमंडळशिवाय सरकार
हेही वाचा-Uddhav Thackeray : आतापर्यंत गुलाब पाहिले, आता काटे पाहा; उद्धव ठाकरेंचा बंडखोरांसह भाजपला इशारा
