मुंबई - राज्यातील लहान बंदरामधील प्रवासी जलवाहतूक करणाऱ्या प्रवाशांसाठी प्रवासी विमा पॉलिसीची जलयान मालकांनी काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी दिले. महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या 75 वी बैठक शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत सन 2021-22 या वर्षाच्या आर्थिक 473 कोटी 96 लाख 47 हजार इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस बंदरे विकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरे विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सदस्य सचिव डॉ. अमित सैनी, भारतीय नौसेनेचे प्रतिनिधी, तटरक्षक दलाचे प्रतिनिधी कमांडट आदी उपस्थित होते.
188 कोटी खर्चाची तरतूद -
महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या सन 2020-21 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये फेब्रुवारी अखेरपर्यंत 374 कोटी 40 लाख उत्पन्न मिळाले आहे. सन 2021-22 या वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये एकूण 473 कोटी 99 लाख इतका महसूल मिळण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये शिपिंग अँड लँडिंगद्वारे सुमारे 140 कोटी 47 लाख 65 हजार इतके उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या खर्चामध्ये जेट्टी व इतर बांधकामांसाठी 188 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
काटेकोर अंमलबजावणी करावी -
सागरी मंडळाच्या अधिनस्त लहान बंदरांतर्गत विविध जलमार्गावर जलयानातून प्रवास करणाऱ्या प्रवासी/पर्यटकांसाठी तसेच जलक्रीडेचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी ‘प्रवासी विमा पॉलीसी’ लागू करण्यात आली आहे. या नुसार, प्रत्येक जलयान मालकाने सुमारे 5 लाख रुपयांचे प्रवासी विमा पॉलीसी करणे आवश्यक आहे. जलमार्गावर वाहतूक करताना एखादी दुर्घटना किंवा अपघात घडल्यानंतर आर्थिक सहाय्यासाठी ही पॉलीसी महत्त्वाची ठरणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या जलमार्गावरील प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी प्रवासी विमा पॉलीसी महत्त्वाची असून या योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. प्रत्येक जलयान मालकही विमा पॉलीसी काढेल याकडे मंडळाने लक्ष द्यावे, अशा सूचनाही शेख यांनी यावेळी केल्या.
