विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यास कठोर कारवाई - शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड

शैक्षणिक शुल्क अभावी अनेक शाळा ऑनलाईन वर्ग व शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवण्याचे प्रकार राज्यात घडत आहेत.

मुंबई - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क आहे. मात्र, शैक्षणिक शुल्क अभावी अनेक शाळा ऑनलाईन वर्ग व शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवण्याचे प्रकार राज्यात घडत आहेत. याबाबद अनेक तक्रारी शालेय शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आणि कठोर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत.

हेही वाचा - मंदिरा बेदीचे पती राज कौशल यांच्यावर शिवाजी पार्क येथे अंत्यसंस्कार!

• शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षण अधिकार्‍यांना दिले निर्देश -

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क आहे. कोरोनाच्या काळात अनेक पालकांच्या नोकरी, व्यवसायात बाधा निर्माण झाली आहे. आर्थिक समस्यांमुळे पालकांना आपल्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे काही पालकांनी शाळेच्या शैक्षणिक शुल्क भरली नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांना काही शैक्षणिक संस्थेने शिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. आँनलाईन वर्गात प्रवेश दिला नाही. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरच्या पत्यावर शाळा सोडल्याचा दाखला पाठवला आहे. शिक्षण संस्थाना व व्यवस्थापकांना कोणत्याही विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणापासून दूर ठेवता येणार नाही. शुल्क भरण्यासाठी दबाव आणणे व शाळेतून काढून टाकणे अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. अशा प्रकारे बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षण अधिकार्‍यांना दिले आहेत.

• शैक्षणिक संस्थांना बसणार चाप -

कोरोनाच्या महामारीमुळे बहुतांश शाळा बंद असताना काही शाळांकडून शालेय शुल्काची सक्तीने वसुली आणि शालेय शुल्कात वाढ केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. त्यामुळे पालक संघटना आक्रमक झालेल्या होत्या. शालेय शुल्काच्या कायद्यांत बदल करण्याची मागणी पालकांकडून केली होती. यावर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पाठपुरावा करून समित्या स्थापन्याची कार्यवाही पूर्ण केली. त्यामुळे ज्या शाळांनी शालेय शुल्क वाढ केली आहे अशा शाळांच्या निर्णयाविरूद्ध पालकांना आता शुल्क वाढीबाबत अपिल करता येणार आहे.

• शुल्क वाढीबाबत अपिल करता येईल?

ज्या शाळांनी शालेय शुल्कात वाढ केली आहे अशा शाळांच्या निर्णयाविरूद्ध पालकांना शुल्क वाढीबाबत अपिल शुल्क समितीकडे करता येणार आहे. राज्यभरातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि औरंगाबाद या पाच विभागात महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनयमन अधिनियम समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकारी यांचा समावेश असून, सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती केली आहे. सनदी लेखापालाच्या नियुक्तीमुळे शैक्षणिक संस्थेचे आर्थिक व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे संस्थेच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल. त्याबद्दल पालक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

हेही वाचा - #Cylinder man : गॅसवाला कसा बनला "सिलिंडर मॅन"? जाणून घ्या...