मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक होऊ घातली आहे. मात्र, पालिकेचा कार्यकाळ संपल्यावर निवडणूक होणार असल्याने राज्य सरकारने पालिकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासक नियुक्तीनंतर पालिकेच्या खर्चापासून सर्व निर्णयाचे अधिकार पालिका आयुक्तांकडे जाणार असून नगरसेवकांना आपल्या अधिकारांपासून मुकावे लागणार आहे. नगरसेवकांना आपल्या विभागात नगरसेवक निधी खर्च करता येणार नाही. यामुळे नगरसेवकांच्या प्रभागात विकासकामे करता येणार नाहीत.
हेही वाचा - DGP Sanjay Pandey : पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या भवितव्याचा फैसला 21 फेब्रुवारीला
महापालिकेवर प्रशासक -
मुंबई महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली होती. ९ मार्चला महापौरांची निवड करण्यात आली. पालिकेचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असल्याने ७ मार्चला पालिकेची मुदत संपत आहे. पालिकेला मुदतवाढ दिली जाणार की प्रशासक नियुक्त केला जाणार, याकडे मुंबईकर नागरिक, नगरसेवक, राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले होते. काल राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पालिकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पालिकेचा कार्यकाळ ७ मार्चला संपताच प्रशासक नियुक्त केला जाणार आहे. मुंबई महापालिकेत याआधी १ एप्रिल १९८४ ते २५ एप्रिल १९८५ या कार्यकाळात पालिकेची मुदत संपुष्टात आल्याने प्रशासक नियुक्त करण्यात आला होता. त्यानंतर तब्बल ३८ वर्षानंतर २०२२ मध्ये पालिकेवर पुन्हा प्रशासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे.
पालिका आयुक्तांना सर्व अधिकार -
मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त केला जाणार आहे. पालिका आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती होणार आहे. महापालिकेत कोणताही खर्च करताना स्थायी समिती आणि पालिका सभागृहाची मंजुरी घ्यावी लागते. प्रशासक नियुक्त झाल्यावर पालिकेच्या कोणत्याही समितीच्या सभा होणार नाहीत. यामुळे प्रशासक नियुक्तीनंतर हे सर्व खर्चाचे अधिकार पालिका आयुक्तांना असतील. मुंबईसाठी जो काही खर्च करायचा आहे, नवीन विकास कामे करायची आहेत, ती सर्व कामे पालिका आयुक्त आपल्या अधिकारात खर्च करून घेतील.
नगरसेवकांना विकास कामे करता येणार नाहीत -
पालिकेवर प्रशासक नियुक्त केल्यावर लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या नगरसेवकांची पदे रद्द होतील. मुंबईत नगरसेवक नसतील. मुंबईकरांनी निवडणून दिलेल्या नगरसेवकांची पदे रद्द झाल्याने ते पालिकेला कोणतीही विकास कामे सुचवू शकणार नाहीत. त्यांच्या नगरसेवक निधीमधून आपल्या विभागातील कामेही करू शकणार नाहीत. नागरिकांना सोयी सुविधा देण्यासाठी नगरसेवकांना आपल्या पदाचा वापर करता येणार नाही. यामुळे प्रशासक नियुक्तीच्या काळात आपल्या विभागात नागरी कामे करून घेण्यासाठी मोठ्या आव्हानाला सामोरे जावे लागणार आहे.
प्रशासक नियुक्तीनंतर हे होणार परिणाम -
पालिकेवर प्रशासक नियुक्त केल्यावर सर्व अधिकार आयुक्तांकडे जाणार आहेत. यामुळे महापालिकेतील निवडून आलेल्या सर्व नगरसेवकांची पदे रद्द होतील. पालिकेची स्थायी समिती, इतर समित्यांच्या तसेच, पालिका सभागृहाच्या बैठका होणार नाहीत. सर्व खर्चाचे प्रस्ताव आणि निर्णय पालिका आयुक्त घेतील. पालिकेचा नुकताच २०२२ -२३ या आर्थिक वर्षाचा ४५ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. हा अर्थसंकल्प स्थायी समिती तसेच, सभागृहात मंजूर झाला नाही तर, तो आपोआप मंजूर होतो, असा नियम आहे. यामुळे अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदींवर पालिका आयुक्त स्वत: आपल्या अधिकारात खर्च करतील. प्रशासक नियुक्तीच्या काळात नगरसेवकांची पदे रद्द झाल्याने त्यांना कोणतेही अधिकार नसतील, अशी माहिती पालिकेतील वरिष्ठ पत्रकार सुनिल शिंदे यांनी दिली.
३८ वर्षांनी पालिकेवर प्रशासक -
मुंबई महापालिकेवर याआधी १ एप्रिल १९८४ ते २५ एप्रिल १९८५ या कार्यकाळात पालिकेची मुदत संपुष्टात आल्याने प्रशासक नियुक्त करण्यात आला होता. १९८४ मध्ये महापालिका बरखास्त केली होती. त्यावेळी पालिकेचे आयुक्त द.म. सुखतणकर होते. मनमोहन सिंग बेदी हे महापौर होते. महापालिका बरखास्त करण्यात आली म्हणून मनमोहनसिंग बेदी यांनी आझाद मैदानात प्रति सभागृह भरवत याचा विरोध केला होता. त्यानंतर तब्बल ३८ वर्षानंतर २०२२ मध्ये पालिकेवर पुन्हा प्रशासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. प्रशासकाची नियुक्ती केल्याने पालिकेचा सर्व कारभार आयुक्तांच्या म्हणजेच प्रशासनाच्या हातात जाणार आहे. नगरसेवकांना आपल्या पदाचा वापर करता येणार नाही. मुंबई महापालिकेला १९७८, १९८५ तसेच १९९० मध्ये मुदतवाढ देण्यात आली होती. १९९० मध्ये महिला आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने १९९० ते १९९२ या दोन वर्षांसाठी महापालिकेला मुदतवाढ देण्यात आली होती.
