मुंबई - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्याचे पूर्ण वेतन मिळेल, असे अर्थ विभागाने आधीच स्पष्ट केले आहे. मात्र एका शासन निर्णयामुळे वेतन लांबण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. कोरोना संसर्गामुळे लागू केलेल्या टाळेबंदीने सर्व व्यवहार ठप्प आहेत. परिणामी सरकारी कोषात आवश्यक महसूल जमा होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न गेल्या मार्च महिन्यात निर्माण झाला होता.
राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत अदा करावेत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा " ड " वर्ग वगळता इतर वर्गातील कर्मचाऱ्यांना दोन टप्प्यात वेतन देण्यात आले होते. आता एप्रिल महिन्यात पूर्ण वेतन देण्याची घोषणा अर्थ विभागाने केली आहे. मात्र वित्त विभागाने दिनांक 13 मार्च 2020 रोजीच्या एका शासन निर्णयानुसार सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन फक्त राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत अदा करावेत, असे आदेश जारी केले आहेत. वास्तविक पाहता गेली अनेक वर्ष शासनाच्या नियमानुसार राष्ट्रीयकृत बँका बरोबरच काही निवडक खासगी बँकांमधून कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यात येत आहेत.
शासनाने बँका बदलण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यात लगेच लॉकडाऊन सुरू झाल्याने अनेक शासकीय विभागांना बँक खाते बदलण्याची कार्यवाही करता आलेली नाही. वास्तविक पाहता अशा परिस्थितीत वित्त विभागाने राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फतच वेतन देण्याच्या शासन निर्णयाला किमान दोन महिने मुदतवाढ देणे अपेक्षित होते. या उलट 24 एप्रिलच्या परिपत्रकान्वये सर्व कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडणे सक्तिचे केले असून त्याशिवाय पगार मिळणार नसल्याचे या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
संचारबंदी काळात कसे उघडावे राष्ट्रीयकृत बँकेत नवीन खाते
संचारबंदी काळात खासगी बँकेत वेतनाचे खाते असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेत नवीन खाते कसे उघडावे, असा प्रश्न भेडसावत आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्याचे वेतन मिळेल की नाही, या भीतीने कर्मचारी हवालदिल झाल्याचे बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी सांगितले. बृहन्मुंबईसह राज्यातील बहुतांश महानगरातील शासकीय विभागांची खाती अजूनही खासगी बँकांमध्ये असल्याने वेतन करण्याची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. ही अडचण लक्षात घेऊन शासनाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करून दोन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी अशी संघटनेची आग्रहाची मागणी असल्याचे दौंड यांचे म्हणणे आहे.
अॅक्सिस बँकेत आहेत अनेक पोलिसांचे खाते
शासकीय रुग्णालयातील कर्मचारी आणि पोलीस कोरोना विरुद्धच्या लढाईत महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. यातल्या अनेक पोलिसांची खाती अजूनही खासगी अॅक्सिस बँकेत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळणे अतिशय आवश्यक असल्याचे दौंड यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान , कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी कार्यरत असून त्यांना वेतन मिळणे आवश्यक असल्याची जाणीव शासनाला आहे. त्यामुळे आवश्यक त्या शासकीय बाबी पूर्ण करून कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन देण्यात येईल, अशी माहिती अर्थ विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.
