मुंबई - मुंबई मनपा निवडणूक प्रभागांच्या पुनर्रचनेला ( Mumbai Ward Restructuring ) आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ( Petition against Mumbai Ward Reconstruction ) मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) आज सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद आज पूर्ण झाला असून, या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाला ( State Election Commission ) देखील मत स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर आज या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाली असून, गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालय या याचिकेवर निकाल देणार आहे.
याचिका फेटाळण्याची मागणी
याचिकादारांच्या याचिकेत कोणताही कायदेशीर मुद्दा नाही. राज्य निवडणूक आयोग नेहमीच सरकारी कर्मचाऱ्यांना मदतीला घेऊन आणि त्यांना कायदेशीर तरतुदींप्रमाणे अधिकार बहाल करून निवडणूक प्रक्रिया राबवत असते. हे काही आजच होत नाहीये, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. याचिकादारांचे म्हणणे मान्य केले तर, निवडणूक आयोग कोणत्याच अधिकाऱ्याला निवडणूक कामासाठी नेमू शकणार नाही. आयोगाकडे कर्मचारी वर्ग अपुरा आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर निरर्थक याचिका केली असल्याने याचिकादारांना कठोर दंड लावून ती फेटाळावी अशी राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे.
भाजप- मनसेची याचिका
भाजपचे नितेश राजहंस सिंह आणि मनसेचे सागर देवरे यांनी प्रभाग पुनर्रचनेविषयी मुंबई महापालिका आयुक्त आय. एस. चहल यांनी प्रसिद्ध केलेली प्रारूपाची अधिसूचना ही अवैध असल्याचा दावा करत केली याचिका केला आहे. अधिसूचना ही स्वतंत्र व तटस्थ अधिकाऱ्यामार्फत प्रसिद्ध व्हायला हवी. महापालिका आयुक्त चहल हे स्वतंत्र नसून, राज्य सरकारचे अधिकारी आहेत. शिवाय पालिकेचा कार्यकाळ संपत असताना सहा महिन्यांत प्रभाग पुनर्रचना करता येत नसते. त्यामुळे अधिसूचना व प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
