मुंबई - शिवसेनेची मुलुखमैदानी तोफ, रणरागिणी, महिलांच्या प्रश्नावर अतिशय संवेदनशीलपणे काम करणाऱ्या नेत्या म्हणून महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉक्टर नीलम गोऱ्हे यांचा लौकिक आहे. महिला अत्याचार विरोधी कायदा, महिलांच्या सुरक्षेचे प्रश्न आणि राज्यातील विविध राजकीय विषयावर डॉ. गोऱ्हे यांची 'ई टीव्ही भारत'ने घेतलेली सविस्तर मुलाखत.
नीलम गोऱ्हे यांच्यासोबत साधलेला संवाद
- प्रश्न-- महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर गेल्या अनेक वर्षांपासून तुम्ही काम करता, महिलांच्या प्रश्नावर विशेष काम करता, नेमकी काय स्थिती आहे? महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण अलीकडे पुन्हा वाढताना दिसत आहे, नेमकी काय स्थिती आहे?
- नीलम गोऱ्हे - केंद्रात, राज्यात कोणाचे सरकार आहे याच्या पलीकडे जाऊन मी असं म्हणेल की पक्षनिरपेक्ष स्थितीमध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना गेली पंचवीस-तीस वर्षे याच पटीने नोंदवलेल्या पाहते. दर दहा वर्षांनी एखादी मोठी घटना घडते. फार भयंकर अशी घटना घडते, समाज पेटून उठतो. त्या मानाने शिक्षा होण्याचे प्रमाण तसेच आहे. दुसरं म्हणजे कोरोना काळामध्ये सायबर क्राईम वाढलेला आहे. बालविवाहाचे प्रमाण वाढलेले आहे. आता गुन्हे वाढले आहेत, परंतु संपूर्ण जगामध्ये ही स्थिती आहे. फक्त एकाच राज्यात, एकाच देशात घडतात असा भाग नाही. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे स्थलांतर त्याचबरोबर बेरोजगारी यामुळे गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. तर महिलांना रोजगार दोन तृतीयांश अनौपचारिक क्षेत्रामध्ये आहे. त्याच्या प्रमाणात कायदे नाहीत, नियम नाहीत आणि त्यामुळेसुद्धा त्या अत्याचाराच्या बळी ठरतात ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की अत्याचार थांबवण्यासाठी समाज आणि सरकार दोघांचे सहकार्याची गरज आहे.
- प्रश्न - जनता आणि सरकार यांच्या सहकार्याची गरज आहे असे आपण म्हणतो. पण जर आपण पाहिले तर शक्ती कायदा अजूनही अडकलेल्या स्थितीतच आहे. कायद्यासंदर्भातील सध्याची स्थिती काय आहे? केव्हापर्यंत होईल?
- नीलम गोऱ्हे - तो केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवला असून, त्याला मान्यता मिळालेली नाही. परंतु जे केलं ते आपलं राज्य सरकार करत आहे की त्या कायदेशीर तरतुदी बदल करावे लागणार आहे, तो बदल करण्यासाठी काहीकाळ जावा लागेल. विधिमंडळामध्ये एकत्रित समिती असते. समितीमध्ये विधानसभेतले सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष असे सगळे प्रतिनिधी त्यामध्ये सहभागी होत असतात. अन्य काही अडचणी यामुळे थोडा वेळ झालेला आहे. पण मला असं वाटतं की ही प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि प्रक्रिया पूर्ण होऊन डिसेंबर अधिवेशनामध्ये तो कायदा मंजूर होईल, अशी आमची अपेक्षा आहे.
- प्रश्न - यासंदर्भात नुकतीच एक बैठक झाली, या बैठकीमध्ये आपण काही मागणी केली? नेमकं काय होतं?
- नीलम गोऱ्हे - त्या बैठकीत सामाजिक संघटनांचे संपूर्णपणे मनोगत ऐकून घेतलं. त्याचबरोबर माझ्या काही सूचना होत्या. माझ्याकडे काही निवेदनं आली होती, त्या आधाराने मी अनेक सूचना केल्या आणि त्या सूचनांमध्ये खास करून मनोधैर्य योजना असेल किंवा साक्षीदारांची साक्ष देताना काही नियम असतील. याबाबत मी मते मांडली. दिल्लीत एका न्यायाधीशांच्या चर्चासत्रात मी सहभागी होते. स्त्रियांनी निर्भयपणाने कोर्टात बोलावं म्हणून त्या कायकाय उपाययोजना करता ते ऐकून प्रभावित झाले. या उपाययोजना समाविष्ट करून छोट्या मुलींची जबानी घेतली जाते का? बलात्कार पीडितेला समोरासमोर काहीतरी आरोपीच्या वकिलांनी उलटेसुलटे प्रश्न विचारण्यापेक्षा तिची व्हिडिओवरती तपासणी करणं आणि तो प्रश्न आरोपीचे वकील विचारतात तो प्रश्न अधिक सुसंस्कृत आणि योग्य भाषेमध्ये असावेत यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. न्यायाधीशच त्या मुलीला विचारतील आणि मग त्याचे उत्तर न्यायाधीशांच्या समोरच रेकॉर्ड केले जाईल अशा पद्धतीने दिल्ली उच्च न्यायालयांमध्ये आणि अनेक ठिकाणी स्वीकारली जातात. तर अशा प्रकारचे आपल्याकडे जर काही झालं तर वेळ वाचेल आणि मुली निर्भयपणे बोलतील. डीएनए सँम्पल घेतली जातात. मेडिकलसाठी काही दिवस पडून राहतात, ती पोलिसांच्याकडून जेवढ्या पोहोचली पाहिजेत फॉरेन्सिक लॅबला तेवढे जात नाही. परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रामध्ये फॉरेन्सिक लॅबची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवून अनेक अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत की, आरोपपत्र तुम्ही एक महिन्यात दाखल करा आणि त्याचबरोबर सहा महिन्यात कोर्टाचा निकाल लागला पाहिजे. पण दुसरी सूचना अशी की, उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखळ केले जाते, त्याच्यामध्ये त्याला कालमर्यादा नाही आणि त्याच्यामध्ये खूप काही होते या सूचनांचा विचार केला जावा. अजून एक कायदा राज्य सरकारने प्रस्तावित केला होता की तो लवकर होणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार समुपदेशन ,मानसिक आधार, कायदेशीर मदत, पुनर्वसनासाठीच्या योजना या सरकारची किंवा एका डिपार्टमेंटची जबाबदारी नाहीये. सगळ्यांनी मिळून पूर्ण केल्या पाहिजेत पुनर्वसन संस्थानी करायचा असा या सरकारने ठेवलेले नाहीत पुनर्वसनाची जबाबदारी सरकारने घेतली आहे. या दृष्टिकोनातून आपल्याला नक्कीच जगण्यासाठी मदत मिळणार म्हटल्यावर मुलींच मनोधैर्य वाढेल यात शंकाच नाही.
- प्रश्न - सध्या पाहिलं तर विरोधक चित्र निर्माण करत आहेत की राज्यामध्ये प्रचंड काहीतरी झालेल आहे. प्रचंड उलथापालथ होतेय. महिलांवर अत्याचार वाढलेत, यात कितपत तथ्य आहे की केवळ सरकार अस्थिर करण्यासाठी हा डाव आहे?
- नीलम गोऱ्हे - कोठेवाडीची घटना घडली तेव्हा मुख्यमंत्री वेगळे होते. त्याच्यानंतर कोपर्डीची घटना घडली, त्या वेळेला भारतीय जनता पक्षाचा केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे सरकार होते. त्याचबरोबर आपण बघतो की महाराष्ट्राबरोबरच उत्तरप्रदेश, बिहार येथे ज्या महिलांवर हल्ले झाले त्यांना कोर्टात जायच्या आधीच मारून टाकले आहे किंवा त्या केसमध्ये आपण पाहिलं की तक्रार दाखल करण्याआधीच ताबडतोब दिल्लीत अंत्यसंस्कार करून टाकण्यात आले. अशा घटना घडत असताना जे बोलत आहेत, त्यांनी काय केले आहे. एक महोदय मुली पळवून नेण्याचे समर्थन करतात. दुसरे आहेत त्यांनी दोन लग्ने केली. त्यामधली जी महिला आहे तीने मला स्वतः सांगितलं की, तिचा त्या माणसाशी दुसरे लग्न झालं त्या वेळेला हे सगळे भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते. ते थोडं तरी माणसाला वाटल पाहिजे. दुसरं काही विषय जे असतात ते राजकीय पक्षांच्या पलीकडे असतात. राजकीय दबाव येत असेल तर मी त्यांना आवाहन करते की, तुमच्याकडे जे पुरावे आहेत ते तुम्ही उद्या आणून द्या, आमच्याकडे द्यायचे नसतील तर कोर्टाकडे द्या, कोर्टाकडे द्यायचे नसेल तर राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे द्या, सुप्रीम कोर्टाकडे द्या आणि ते पुरावे निपक्षपातीपणे तपासून त्याचा अंतर्भाव तपास यंत्रणा निश्चितपणे करेल याची हमी मी यासाठी देऊ शकते की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्री नव्हते त्यावेळीसुद्धा परभणीची देशमुख केस असेल किंवा कोठेवाडीची असेल हजारो केसेसमध्ये आमच्या पक्षाने त्यात्या वेळेला भूमिका योग्य ती घेतलेली आहे. दिलीप वळसे-पाटील हे एक संवेदनशील गृहमंत्री आहेत आणि याचे पुरावे असतील तर त्यांनी निपक्षपणे मांडावेत आणि या सगळ्या पुराव्यांच्या आधाराने बोलावं, अन्यथा महाबळेश्वरच्या प्रकरणामध्येसुद्धा आवाहन त्यांनी केलं होतं की तुम्ही सात दिवसात पुरावे द्या आणि तुम्ही पुरावे तुमच्याकडे असतील तर द्या. नसेल तर सांगा की आमच समाधान झाले. ते कुठेतरी हवेत पण सोडून द्यायचे आणि लोकांचे कुठेतरी दिशाभूल करायची. पीडित मुलींच्या मनोधैर्य वाढविण्यासाठी याचा उपयोग होतोय आणि जे पोलीस अधिकारी चांगलं काम करतात त्यांना कारण नसताना आपण बदनाम करतोय. दुसरे मला असं वाटतं की या योजनांमध्ये आपण सर्वांनी मिळून एकत्रितपणे, सर्व पक्षांनी मिळून अशा प्रकरणांमध्ये आम्ही सगळे एक आहोत ही भूमिका घेतली पाहिजे. त्याच्यावर महिलांच्या अशा अत्याचाराच्या प्रश्नांमध्ये त्रुटी जरूर दाखवा परंतु त्याच्या पलीकडे जाऊन हे तुमच्यासाठी चिखलफेक करायला एक साधन म्हणून त्याचा वापर कराल तर त्याच्यामध्ये विरोधी पक्षाची विश्वासार्हता कमी होईल.
- प्रश्न - डेलकर यांच्या माध्यमातून आपण आता राज्याबाहेरसुद्धा मुसंडी मारलेली आहे. शिवसेना गोवा, उत्तरप्रदेशात किती जागा लढवणार आहे?
- नीलम गोऱ्हे - जे गोरगरीब आहेत, सामान्य आहेत त्यांच्यावर अन्याय, अत्याचार झाला आहे. अशांच्या बरोबर शिवसेना आहे. म्हणून जे का रंजले गांजले अशा लोकांसाठी शिवसेना काम करते. डेलकर कुटुंब हे असंच दुःखी, पीडित होतं आणि त्यांच्या दुःखाला कुणीच बघत नव्हतं. डोळ्यावर गांधारीचे पट्टी बांधली होती, कानात कापसाचे बोळे घातले होते. अशावेळेला शिवसेनेच्या कर्तव्यानुसार उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना उमेदवारी दिली, त्यांच्या पाठीमागे उभे राहिले, संजय राऊत यांनी हा विषय लावून धरला. इलेक्शनमध्ये प्रचाराला सगळे आमचे लोक गेले आणि दादरा-नगर हवेलीच्या लोकांनी आमच्यावर विश्वास टाकला. याला कारण असे की अनेक ठिकाणचे जे काही घटना घडल्या त्या जनता बघते आणि त्यानुसार आमच्यावरती विश्वास टाकला आहे. आम्ही जनतेचे मनापासून आभार मानतो आणि इतकंच नव्हे तर लोकांच्या विश्वासाचा घात कधीच शिवसेनेकडून केला जाणार नाही हे येथे मुद्दाम सांगू इच्छिते.
- प्रश्न --विधापरिषदेचे बारा सदस्य होऊ घातलेले आहेत, गेले वर्षभर प्रश्न प्रलंबित राज्यपालांच्या दरबारात आहे. अधिवेशन येतेय आता तरी या संदर्भात काही हालचाल होणार आहे का?
- नीलम गोऱ्हे - मी पिठासीन अधिकारी आहे. मी या संदर्भात आणि राज्यपालांबाबत बोलण योग्य होणार नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे सगळे मिळून काय तो पाठपुरावा राज्यपालांकडे करतील. योग्य तो निर्णय योग्य त्या काळात होणे अपेक्षित आहे. विधान परिषदेत पूर्ण संख्येने आमदार असते तर समित्यांचे कामकाज आणि अन्य कामांना गती येईल. तेवढे मी नमूद करू इच्छिते.
- प्रश्न - विधानसभा अध्यक्षांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत येईल, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसाठी महाविकास आघाडी तयारीनिशी सामोरे जाणार का?
- नीलम गोऱ्हे - विधान मंडळाचे अध्यक्ष किंवा सभापती दुसऱ्या सभागृहाबाबत बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे मी याबाबत कोणतेही भाष्य करणार नाही. पण योग्य तेच होईल.
हेही वाचा - "उद्योगात महाराष्ट्र अग्रेसरच" ईटीव्ही भारतसोबत बोलताना उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंनी व्यक्त केला विश्वास
