ETV Bharat / city

ओबीसी एम्पिरिकल डाटा वेळेत पूर्ण करणार- सामाजिक न्याय मंत्र्यांचा दावा

रखडलेला एम्पिरिकल डाटा आणि अक्षम्य दिरंगाई केल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून ( State Backward Classes Commission ) हे काम काढून घेण्यात आले. मागासवर्ग आयोगाने संपूर्ण जातीनिहाय जनगणनेचा ( OBC empirical data ) आग्रह धरला होता. त्यासाठी ४६५ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील फक्त मुद्दा असल्याने जातिनिहाय ( OBC political reservation ) जनगणना शक्य नव्हती.

सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे
सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे
author img

By

Published : Apr 20, 2022, 2:51 PM IST

मुंबई- एम्पिरिकल डाटामुळे रखडलेले ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी ( Dhannajy Munde on OBC reservation ) राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे काम जोरदार सुरू आहे. वेळेत एम्पिरिकल डाटा दिला जाईल, असा दावा सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ( empirical data in Maharashtra ) यांनी केला आहे.



रखडलेला एम्पिरिकल डाटा आणि अक्षम्य दिरंगाई केल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून ( State Backward Classes Commission ) हे काम काढून घेण्यात आले. मागासवर्ग आयोगाने संपूर्ण जातीनिहाय जनगणनेचा ( OBC empirical data ) आग्रह धरला होता. त्यासाठी ४६५ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील फक्त मुद्दा असल्याने जातिनिहाय ( OBC political reservation ) जनगणना शक्य नव्हती. त्यामुळे आयोगाला केवळ ८७ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात आल्याची माहिती धनंजय मुंडे यांनी दिली. मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डीडी देशमुख यांनी जाणून बुजून आयोगाला माहिती पुरवली नाही, असा ठपका ठेवत त्यांना बाजूला करण्यात आले. त्यानंतर राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली माजी सचिवांची सदस्य समिती नेमण्यात आली आहे.

वेळेत काम पूर्ण होईल- धनंजय मुंडे- माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती 90 दिवसांत आपला अहवाल आणि एम्पिरिकल डाटा देणार आहे. त्यासाठी या समितीचे काम जोरदारपणे सुरू आहे. हे काम वेळेत पूर्ण होईल, असा विश्वास मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे. एम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचा कामाबाबत आपण वारंवार माहिती घेत असतो. त्यामुळे हे काम योग्य रीतीने सुरू असल्याचे आपण खात्रीशीर सांगू शकतो. त्यामुळे जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण तिढा सुटत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नाही, असेही मुंडे यांनी सांगितले. मध्य प्रदेशच्याधर्तीवर राज्य सरकारनेही विधेयक पारित करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाची तारीख जाहीर करण्याचा अधिकार सरकारकडे घेतला आहे. लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यासंदर्भात समितीचे अध्यक्ष जयंत बांठिया यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

धर्माच्या राजकारणाचे शेवटचे कार्ड - धनंजय मुंडे म्हणाले, की देशात आणि राज्यात सत्ता काबीज करण्यासाठी विकासाबाबत बोलता येत नाही. महागाई शिगेला पोहोचली आहे. जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी आता धर्माचे शेवटचे कार्ड भाजपकडून वापरण्यात येत आहे. त्यासाठी त्यांनी राज ठाकरे यांचाही वापर सुरू केल्याचे मुंडे यांनी आरोप केले आहेत. मात्र जाती-जातीत तेढ आणि अंतर निर्माण करून कुणालाही राजकारण करता येणार नाही. यापूर्वीही भाजपाने हा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यांना तेव्हा यश आले नव्हते. जर अशा दंगली घडवून कोणी यश संपादन करून त्या यशाचे शिल्पकार होण्याचा प्रयत्न करणार असतील तर हा महाराष्ट्र ते कधीही खपवून घेणार नाही. फुले शाहू आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रात अशा पद्धतीने कधीही दंगली घडवून कुणाला यश मिळालेले नाही. हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. त्यामुळे भोंग्यांचे आणि दंगलींचे राजकारण संबंधितांनी थांबवायला पाहिजे, असेही मुंडे यावेळी म्हणाले.

मुंबई- एम्पिरिकल डाटामुळे रखडलेले ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी ( Dhannajy Munde on OBC reservation ) राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे काम जोरदार सुरू आहे. वेळेत एम्पिरिकल डाटा दिला जाईल, असा दावा सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ( empirical data in Maharashtra ) यांनी केला आहे.



रखडलेला एम्पिरिकल डाटा आणि अक्षम्य दिरंगाई केल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून ( State Backward Classes Commission ) हे काम काढून घेण्यात आले. मागासवर्ग आयोगाने संपूर्ण जातीनिहाय जनगणनेचा ( OBC empirical data ) आग्रह धरला होता. त्यासाठी ४६५ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील फक्त मुद्दा असल्याने जातिनिहाय ( OBC political reservation ) जनगणना शक्य नव्हती. त्यामुळे आयोगाला केवळ ८७ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात आल्याची माहिती धनंजय मुंडे यांनी दिली. मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डीडी देशमुख यांनी जाणून बुजून आयोगाला माहिती पुरवली नाही, असा ठपका ठेवत त्यांना बाजूला करण्यात आले. त्यानंतर राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली माजी सचिवांची सदस्य समिती नेमण्यात आली आहे.

वेळेत काम पूर्ण होईल- धनंजय मुंडे- माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती 90 दिवसांत आपला अहवाल आणि एम्पिरिकल डाटा देणार आहे. त्यासाठी या समितीचे काम जोरदारपणे सुरू आहे. हे काम वेळेत पूर्ण होईल, असा विश्वास मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे. एम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचा कामाबाबत आपण वारंवार माहिती घेत असतो. त्यामुळे हे काम योग्य रीतीने सुरू असल्याचे आपण खात्रीशीर सांगू शकतो. त्यामुळे जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण तिढा सुटत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नाही, असेही मुंडे यांनी सांगितले. मध्य प्रदेशच्याधर्तीवर राज्य सरकारनेही विधेयक पारित करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाची तारीख जाहीर करण्याचा अधिकार सरकारकडे घेतला आहे. लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यासंदर्भात समितीचे अध्यक्ष जयंत बांठिया यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

धर्माच्या राजकारणाचे शेवटचे कार्ड - धनंजय मुंडे म्हणाले, की देशात आणि राज्यात सत्ता काबीज करण्यासाठी विकासाबाबत बोलता येत नाही. महागाई शिगेला पोहोचली आहे. जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी आता धर्माचे शेवटचे कार्ड भाजपकडून वापरण्यात येत आहे. त्यासाठी त्यांनी राज ठाकरे यांचाही वापर सुरू केल्याचे मुंडे यांनी आरोप केले आहेत. मात्र जाती-जातीत तेढ आणि अंतर निर्माण करून कुणालाही राजकारण करता येणार नाही. यापूर्वीही भाजपाने हा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यांना तेव्हा यश आले नव्हते. जर अशा दंगली घडवून कोणी यश संपादन करून त्या यशाचे शिल्पकार होण्याचा प्रयत्न करणार असतील तर हा महाराष्ट्र ते कधीही खपवून घेणार नाही. फुले शाहू आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रात अशा पद्धतीने कधीही दंगली घडवून कुणाला यश मिळालेले नाही. हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. त्यामुळे भोंग्यांचे आणि दंगलींचे राजकारण संबंधितांनी थांबवायला पाहिजे, असेही मुंडे यावेळी म्हणाले.

हेही वाचा-Chandrashekhar Bawankule : राज्य सरकार ओबीसी समाजाच्या विरोधात षडयंत्र करत आहे- चंद्रशेखर बावनकुळे

हेही वाचा-OBC Reservation : नाना पटोले, चंद्रशेखर बावनकुळे आले एकत्र.. म्हणाले, '..मागण्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत'

हेही वाचा-OBC Reservation : न्यायालयाने अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्व निवडणुका घेण्याची परवानगी द्यावी - मंत्री छगन भुजबळ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.