मुंबई - महाराष्ट्राचा सत्ता संघर्ष पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. शिवसेनेच्या वतीने नियुक्त केलेल्या प्रतोदना अवैध ठरवत ( Shivsena petition against assembly Speaker ) एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने नियुक्त केलेल्या प्रतोदच्या व्हीपला मान्यता देण्याच्या नवनिर्वाचित विधानसभा ( Supreme court on Maharashtra assembly Speaker ) अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र, न्यायालयाने याचिकेवर 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार असल्याचे म्हटले असल्याने पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांना झटका बसला आहे.
हेही वाचा - Aditya Thackeray walk Out : एकनाथ शिंदे सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला; आदित्य ठाकरेंनी केले 'वॉकआऊट'
पुढील सुनावणी 11 जुलैला - न्यायमूर्ती इंदिरा बनर्जी आणि न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी यांच्या अवकाशकालीन खंडपीठासमक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी याचिका मेन्शन करीत तत्काळ सुनावणीची मागणी केली. 11 जुलैला महाराष्ट्रातील राजकीय घटनानाट्यासंबंधी दाखल इतर दोन याचिकेसह या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी घेणार आहे. यापूर्वी महाविकास आघाडीकडून 16 आमदारांचे निलंबन करण्याचा प्रस्ताव उपाध्यक्ष विधानसभा यांना देण्यात आला होता. त्या विरोधात शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने परिस्थिती जैसे ते ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, या याचिकेवर पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. तिथपर्यंत या सर्व 16 आमदारांना आपले मत लेखी स्वरुपात मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
व्हीपला मान्यता देण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे नाहीत? - शिंदे यांनी नियुक्त केलेले प्रतोद यांच्या व्हीपला मान्यता देण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे नाहीत. उद्धव ठाकरे अजूनही शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आहेत, असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला. गेल्या आठवड्यात शिंदे गटाने शिवसेनेकडून मुख्य प्रतोद पदी करण्यात आलेल्या सुनील प्रभू यांच्या नियुक्तीला आव्हान दिले होते. पंरतु, न्यायलयाने यासंबंधी कुठलाही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाने कुठलाही आदेश देण्यास नकार दिला असताना विधानसभा अध्यक्षांनी नवीन व्हिपला दिलेली मान्यता यथास्थितीत बदल करणारा आहे, असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला.
शिंद गटाने अपात्रतेच्या कारवाईला दिले होते आव्हान - यापूर्वीच एकनाथ शिंदे तसेच इतर बंडखोर 15 आमदारांनी याचिका दाखल करीत तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांकडून करण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या कार्यवाहीला आव्हान दिले होते. तर, बहुमत चाचणीकरिता राज्यपालांकडून देण्यात आलेल्या निर्देशांना शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनी आव्हान दिले होते. रविवारी आमदार राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आल्यानंतर त्यांनी शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्त करीत ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांना हटवले होते.
रविवारी झालेल्या विशेष अधिवेशनात आपण पाहिले, विधानसभा अध्यक्ष यांची निवडणूक होत असताना उपाध्यक्ष यांनी सांगितले की, 164 नार्वेकर यांच्या बाजूने व 107 राजन साळवी यांच्या बाजूने मतदान झाले. पण, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सांगितले की, 39 शिवसेनेच्या आमदारांनी प्रतोद सुनील प्रभू यांनी काढलेल्या व्हिप विरोधात, पक्षाच्या विरोधात मतदान केले आहे. ही बाब त्यांनी पटलावर सुद्धा ठेवली. यावर आज आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पण, याबाबत सुद्धा 11 जुलैला एकत्र सुनावणी होणार आहे, असे शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले.
हेही वाचा - Bail warrant against Sanjay Rau : खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधात जामीनपात्र वॉरंट, 'हे' आहे प्रकरण
