मुंबई : देशात पाच राज्यांत विधानसभा निवडणूक सुरु आहे. निष्पक्ष निवडणूक घेणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारीच नाही तर कर्तव्य मानले जाते. मात्र मागील काही निवडणुकांपासून आयोगाच्या निष्पक्षतेबद्दल विरोधीपक्ष कायम साशंक राहिले आहेत. सध्या सुरु असलेल्या आसाम विधानसभा निवडणुकीतील एक धक्कादायक प्रकार संपूर्ण देशाने पाहिला. येथील पाथारकंडी विधानसभा मतदारसंघातील मतदानानंतर ईव्हीएम मशीन भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) उमेदवाराच्या कारमध्ये सापडल्याचे सांगितले जात आहे. हा प्रकार नागरिकांच्या लक्षात आल्यानंतर ते कारला आडवे झाले. हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतली असली तरी या प्रकारानंतर आयोगावरील शंकांचे ढग यामुळे गडद होत चालले आहे, यावरुनच शिवसेनेने निवडणूक आयोग 'राज्यकर्त्या पक्षाचा विकलांग ताबेदार' झाल्याची खरमरीत टीका केली आहे. दैनिक सामनामध्ये 'निवडणूक आयोगाची झोलबाजी!' या अग्रलेखातून आयोगाच्या निष्पक्षतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
'आयोगाची भूमिका संशयास्पदच नाही, तर लफंगेगिरी'
अग्रलेखात म्हटले आहे, 'अत्यंत व्यथित मनाने सांगावेसे वाटते की, आपल्या देशाचा निवडणूक आयोग मृत झाला आहे किंवा राज्यकर्त्या पक्षाच्या हुकमाचा विकलांग ताबेदार बनला आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियम पुस्तकातील निष्पक्षतावाले पान मोदी सरकारने फाडून फेकून दिल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशी चिंता प्रियंका गांधी यांनी व्यक्त केली आहे.'
'निवडणूक आयोगाने निवडणुकांत सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱयांच्या भूमिकेत वावरू नये या अपेक्षेला येथे तडे गेले आहेत. आसामातील ताजी घटना धक्कादायक आहे. पथारकांडी मतदारसंघात निवडणूक आयोगाची गाडी भररस्त्यात खराब झाली. त्या गाडीत मतदान संपल्यानंतर जमा केलेल्या 'ईव्हीएम' होत्या. निवडणूक आयोगाची गाडी बंद पडताच तेथे एक गाडी प्रकट झाली. त्या गाडीत निवडणूक आयोगाचे अधिकारी 'ईव्हीएम'सह बसले व रवाना झाले. ही गाडी त्याच मतदारसंघातील भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार कृष्णेंदू पॉल यांची होती. काय हा योगायोग? 'ईव्हीएम' नेण्यासाठी निवडणूक आयोगास दुसरी गाडीच त्या वेळी मिळू नये? निवडणूक आयोगाची ही भूमिका संशयास्पदच नाही, तर लफंगेगिरीची आहे. या सर्व प्रकरणात निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी भाजपचा मुखवटा फाटला आहे. निवडणूक आयोग पक्षपाती आहे हे सिद्ध करणाऱया घडामोडी रोज घडत आहेत.
'आयोगाने स्वतःच दावणीला बांधून घ्यावे हे बरोबर नाही'
प. बंगालात युद्धासारखीच स्थिती निर्माण झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाने प. बंगालात जिंकण्यासाठी सर्व शक्ती पणास लावणे हे ठीक आहे, पण त्या शक्तिमान रथाचे घोडे म्हणून निवडणूक आयोगाने स्वतःच दावणीला बांधून घ्यावे हे बरोबर नाही. नंदीग्राममधून ममता लढत आहेत. ममता तेथील मतदान केंद्रावर मतदानासाठी पोहोचल्या व तेथूनच त्यांनी राज्यपाल जगदीप धनकर यांना फोन करून तक्रार केली की, भाजपचे कार्यकर्ते नंदीग्राममध्ये मतदारांना रोखत आहेत, अडथळे आणत आहेत. अर्थात बिगर भाजपशासित राज्यांतील राज्यपालांकडून सत्य व न्यायाची अपेक्षा तरी कशी ठेवायची? निवडणूक आयोग, राज्यपाल या घटनात्मकदृष्टय़ा निष्पक्ष जागा आहेत, तेथे संविधानाचा आदर व्हायला हवा या कल्पना आता इतिहासजमा झाल्या आहेत. त्यामुळे तटस्थता किंवा निष्पक्षतेचे मूल्य नष्ट झाले आहे. नियमांचे पालन न करणे किंवा राज्यकर्त्यांच्या इच्छेप्रमाणे वागणे हे आता
'बिहारात तेजस्वी यादव यांचा पराभव घडवून आणला गेला'
आज लोकांचा निवडणुकीवरचा विश्वास उडाला आहे. नागरिकांचे मत नक्कीच बहुमोल आहे, पण आपण दिलेले मत नक्की कोणाला गेले याबाबत मतदारालाच शंका येते तेव्हा निवडणूक आयोग कुचकामी किंवा कोणाच्या तरी हातचे बाहुले बनले आहे याची खात्री पटते. आसाम आणि प. बंगालातील घटनांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर शंका निर्माण झाल्या. बिहारात तेजस्वी यादव यांचा पराभव घडवून आणला गेला व मतमोजणीच्या त्या अखेरच्या क्षणी निवडणूक आयोगाने डोळे व कान बंद करून घेतले असे लोकांच्या मनात आहे. हे चित्र देशासाठी चांगले नाही. 'ईव्हीएम'वरचा उरलासुरला विश्वास उडविणारे हे प्रकरण आहेच, पण निवडणूक आयोगाच्या झोलबाजीवरही त्यामुळे शिक्कामोर्तब होतेय. लोकशाही परंपरेची चाड थोडी जरी शिल्लक असेल तर या सगळय़ावर संसदेत तरी चर्चा व्हावी!
हेही वाचा - कोरोना अपडेट : गेल्या २४ तासांमध्ये देशात १ लाखांहून अधिक रुग्णांची नोंद; ४७८ बळी
