मुंबई - संसदेत विरोधकांना वाढती बेरोजगारी , महागाई , तीन कृषी कायदे ( Farm Laws ) यांवरच चर्चा करायची होती. भाजप सरकारने चर्चाच नाकारली. पुन्हा मागच्या अधिवेशनातील गोंधळाची शिक्षा या अधिवेशनात 12 खासदारांना दिली. 12 खासदारांचे निलंबन हा सरळ सरळ कायद्याचा व लोकशाहीचा खून आहे. काही लोकांना वाटते , देशात स्वातंत्र्य 2014 नंतर मिळाले. ते स्वातंत्र्य म्हणजे काय ? तर संसदेत चर्चा नाही. लोकांचे ऐकायचे नाही. सत्य बोलणाऱ्यांचा गळा घोटायचा. बोलणाऱ्या आणि प्रश्न विचारणाऱ्या खासदारांचे निलंबन करायचे. व्वा रे लोकशाही ! 2014 च्या स्वातंत्र्याचा विजय असो, असा टोला शिवसेनेनं ( Shiv Sena ) ‘सामना’त ( Saamna Editorial ) छापलेल्या लेखामधून लगावला आहे.
“गोंधळ घालणाऱ्या १२ राज्यसभा सदस्यांचे निलंबन करण्यात आले. त्यात शिवसेनेचे अनिल देसाई आणि प्रियंका चतुर्वेदी यांचा समावेश आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार निलंबित झाले. त्यांचा दोष काय, तर त्यांनी शेतकरीविरोधी, भांडवलदारधार्जिण्या कृषी कायद्यांना विरोध केला, आंदोलनात उतरलेल्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा मागितली. ती नाकारण्यात आली व गोंधळ झाला. शेतकऱ्यांच्या संतापाचे पडसाद संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. त्या गोंधळात सरकार पळून गेले. हे सत्य जगाने पाहिले. आता सरकारने गोंधळात सहभागी झालेल्या खासदारांवर कारवाईचा बडगा उगारून मोठाच तीर मारला आहे,” असं लेखात म्हटलं आहे.
“१२ खासदार निलंबित करताना सरकारने दोन प्रमुख गोंधळी खासदारांना वगळले. ‘आप’चे संजय सिंह व काँग्रेसचे प्रताप बाजवा यांनी १० ऑगस्टच्या गोंधळात सगळय़ात महत्त्वाची भूमिका बजावली, पण त्यांना कारवाईतून वगळून सरकारने विरोधकांत फूट पाडण्याचा डाव टाकला. या दोघांना वगळले हा विषय पंजाब विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित आहे. सरकारने काँग्रेसचे पाच खासदार निलंबित केले. तृणमूलचे तीन खासदार बाहेर काढले. पण सगळ्यांत जास्त गोंधळ घालणाऱ्यांना सभागृहात ठेवून विरोधकांत गोंधळ निर्माण करण्याचे काम केले. फोडा व झोडा या इंग्रज नीतीचाच हा प्रभाव आहे. चार दिवसांपूर्वीच संसदेतील सेंट्रल हॉलमध्ये ‘संविधान दिवस’ साजरा करण्याचे ढोंग झाले व संसदेच्या पहिल्याच दिवशी संविधानाची हत्या झाली,” अशा शब्दांमध्ये शिवसेनेनं सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधलाय.
“बारा खासदार निलंबित केलेच, पण कोणत्याही चर्चेशिवाय तीन काळे कृषी कायदे रद्द केले. खासदारांना आपले मतही मांडू दिले नाही. चिरकाल टिकावी अशी आकांक्षा बाळगत (आणि तशी अपेक्षा बाळगण्यात काहीच गैर नसते) ही राज्यघटना तयार करण्यात आली आहे. परंतु ती राबवणाऱ्यांच्या मूर्खपणामुळे किंवा अनाचारामुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे ती एका तासात कोसळून पडू शकेल. घटना समितीचे प्रभारी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा यांनी ९ डिसेंबर १९४६ रोजी केलेल्या उद्घाटनपर भाषणात जोसेफ स्टोरी यांच्या या उद्गाराचा उल्लेख केला होता. हे त्या दूरदृष्टीचे प्रात्यक्षिक होते. राज्यघटनेच्या आणि लोकशाहीच्या चिंधड्याच उडत आहेत. संसद ही सर्वोच्च आहे असा समज होता. पण संसदेलाच दुर्बळ आणि अपंग करण्याचे डाव रचले जात आहेत. गेल्या सात वर्षांपासून देशातला संवाद संपलाच होता. त्यावर आता श्रद्धांजलीचे फूल पडले आहे. संवाद आणि चर्चा एकतर्फीच होत आहेत. पंतप्रधानांनीच बोलायचे व इतरांनी डोलायचे. हा संवाद असूच शकत नाही. पंतप्रधानांनी गेल्या सात वर्षांत एकदाही पत्रकार परिषद घेतली नाही. विरोधकांशी चर्चा केली नाही. संसदेत येण्यापासून पत्रकारांवरही निर्बंध घातले गेले आहेत. विरोधकांना बोलू दिले जात नाही आणि विरोधकांच्या बाबतीत चेष्टाच सुरू आहे,” असं म्हणत शिवसेनेनं सध्याच्या घडामोडींवर भाष्य केलंय.
“मोठेपणामुळे जबाबदारी वाढते हे आजच्या राज्यकर्त्यांना माहीत नसावे. खुलेपणा हा आदर्श लोकशाहीचा अत्यावश्यक घटक असतो. आज लोकशाहीतील खुलेपणा संपूर्णपणेृ नष्ट झाला आहे. बंदिस्त समाजात बंदिस्त मने निर्माण होतात. तसेच घडत आहे. सत्ता माणसाला भ्रष्ट बनवते आणि निरंकुश सत्ता तर माणसाला पूर्णपणे बिघडवून टाकते, या लॉर्ड अॅक्टनच्या प्रसिद्ध उद्गाराची आठवण यावी असेच वातावरण आज सभोवती आहे. ज्या देशात संसदेचे महत्त्व कमी करण्यात आले तो प्रत्येक देश नंतर जगाच्या नकाशावरून नष्ट झाला. भारताचा इतिहास महान आहे. याच लोकशाही व स्वातंत्र्यासाठी दीडशे वर्षांचा अखंड लढा आपण दिला. आम्हाला आमचे स्वातंत्र्य मिळावे आणि खुलेपणात बोलण्याचा अधिकार प्राप्त व्हावा म्हणून क्रांतिकारकांनी ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखालील याच संसदेत बॉम्ब फेकले. याच संसदेचे अतिरेक्यांपासून रक्षण करताना आमचे जवान शहीद झाले. त्याच संसदेत स्वातंत्र्य व लोकशाहीचा गळा घोटला जात असेल तर स्वातंत्र्याची व्याख्याच बदलली आहे हे स्वीकारावे लागेल,” अशी उपहासात्मक टीका शिवसेनेनं केलीय.
“महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन फक्त पाच दिवसांसाठी होत आहे म्हणून राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आम्हाला अनेक विषयांवर चर्चा करायची आहे, असे फडणवीस म्हणतात. लोकशाहीच्या दृष्टीने त्यांची भूमिका योग्यच आहे. पण हे सर्व त्यांनी दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान मोदी यांना सांगायला हवे. संसदेत विरोधकांना वाढती बेरोजगारी, महागाई, तीन कृषी कायदे यांवरच चर्चा करायची होती. भाजपा सरकारने चर्चाच नाकारली. पुन्हा मागच्या अधिवेशनातील गोंधळाची शिक्षा या अधिवेशनात १२ खासदारांना दिली. १२ खासदारांचे निलंबन हा सरळ सरळ कायद्याचा व लोकशाहीचा खून आहे. काही लोकांना वाटते, देशात स्वातंत्र्य २०१४ नंतर मिळाले. ते स्वातंत्र्य म्हणजे काय? तर संसदेत चर्चा नाही. लोकांचे ऐकायचे नाही. सत्य बोलणाऱ्यांचा गळा घोटायचा. बोलणाऱ्या आणि प्रश्न विचारणाऱ्या खासदारांचे निलंबन करायचे. व्वा रे लोकशाही! २०१४ च्या स्वातंत्र्याचा विजय असो,”
