मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये नियुक्त केलेले नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांचे पद स्थायी समिती अध्यक्षांनी रद्द केले होते. या निर्णयाला शिरसाट यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर आज सुनावणी करताना शिरसाट यांची नियुक्ती योग्य असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. सुनावणीवेळी न्यायालयाने पालिका कायदा अधिकारी आणि चिटणीस विभागाच्या कारभारावर ताशेरे देखील ओढले.
मुंबईत कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना देखील पालिका सभागृह आणि स्थायीसह इतर समितींच्या बैठका झाल्या नव्हत्या. या समित्यांच्या निवडणुकाही नुकत्याच घेण्यात आल्या आहेत. या निवडणुका घेताना स्थायी समितीवर भाजपाकडून नामनिर्देशित सदस्य असलेल्या भालचंद्र शिरसाट यांची नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीला शिवसेनेच्या सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी हरकत घेऊन शिरसाट यांचे पद रद्द करण्याची मागणी केली. यावर जवळपास स्थायी समितीमध्ये दोन ते अडीच तास चर्चा झाल्यावर कायदा विभागाचे मत घेऊन शिरसाट यांचे पद रद्द करत असल्याची घोषणा स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केली होती.
भाजपाविरोधात असलेला द्वेष आणि सूडबुद्धी यामुळे शिरसाट यांची नियुक्ती रद्द केल्याचा आरोप भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांच्याकडून करण्यात आला. याबाबत भालचंद्र शिरसाट यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर आज सुनावणी होऊन शिरसाट यांची नियुक्ती योग्य असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. न्यायालयाचा हा निर्णय शिवसेनेला चपराक असल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
