मुंबई - लवासासाठी (Lavasa Project) कायद्यात नव्याने केलेल्या तरतूदींना आव्हान देत अॅड. नानासाहेब जाधव यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी (Mumbai High Court) झाली. लवासा प्रकल्पच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करणारी याचिका न्यायालयाने निकाली काढली. सध्याच्या स्थितीत तिथले बांधकाम पाडण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असा निकाल न्यायालयाने दिला. शरद पवार (Sharad Pawar) आणि सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांना लवासा प्रकल्पात स्वारस्य होतं हे स्पष्ट आहे, असे गंभीर मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
- लवासाचे बांधकाम आता पाडता येणार नाही -
तसेच लवासा प्रकल्पासाठी कोणतेही टेंडर काढले नाही हे देखील उच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. या प्रकल्पाबाबत केलेले अनेक आरोप योग्य आहेत, परंतु आता याचिकेला बराच उशिर झाला आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. लवासा प्रकल्पाला विरोध करणाऱया जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर केला आहे. लवासा प्रकल्पाबाबत केलेले आरोप योग्य आहेत. मात्र, ते करायला बराच उशिर झाला आहे. मात्र, सध्याच्या स्थितीत तिथले बांधकाम पाडण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- लवासा प्रकल्पाविरोधातील याचिका निकाली
मुंबई उच्च न्यायालयात लवासा प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल होती. या याचिकेत पवार कुटुंबावर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. याची सुनावणी पूर्ण करत न्यायालयाने लवासा प्रकल्पासाठी कायद्यात केलेली दुरुस्ती योग्य असल्याचे म्हटले. परंतु पवार कुटुंबियांनी प्रकल्प अजित गुलाबाचंद यांना मिळावा यासाठी प्रयत्न केल्याच्या आरोपांत तथ्य असल्याचेही निरीक्षण निकाल देताना नोंदवले. असे असले तरी प्रकल्प झाला असून त्याविरोधातील याचिका खूपच विलंबाने दाखल करण्यात आल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच लवासा प्रकल्पाविरोधातील ही याचिका निकाली काढली.
