आरटीईच्या प्रवेशासाठी नवीन शाळांची नोंदणी अद्याप गुलदस्त्यात

राज्यात हजारोंच्या संख्येने नवीन शाळा सुरू झाल्या. असे असतानाही त्यांची नोंदणीच करण्यात आलेली नाही. या संदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालकांपासून ते शिक्षणाधिकारी स्तरावरील अधिकारीही यावर बोलण्यात धजावत नाही. त्यामुळे येत्या काळात ही प्रवेश प्रक्रिया अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुंबई - शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार राज्यातील खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव असलेल्या जागांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मागील वर्षभरात मुंबईसह राज्यात हजारोंच्या संख्येने इंग्रजीच्या नवीन शाळांना मान्यता देवूनही त्यांची नोंदणीच आरटीई प्रवेशसाठी करण्यात आली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

राज्यात मागील वर्षी आरटीई प्रवेशसाठी एकुण ९ हजार १९५ शाळांची नोंदणी करण्यात आली होती. या शाळांमध्ये १ लाख १६ हजार ७७९ जागा उपलब्ध होत्या. मागील सरकारने खिरापतीप्रमाणे वाट्टेल त्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मान्यता दिली होती. यामुळे हजारोंच्या संख्येने नवीन शाळांची नोंदणी होणे अपेक्षित असताना मागील वर्षांच्या तुलनेत केवळ १८७ शाळा वाढल्याचे शिक्षण विभागाने दाखवले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या वाढलेल्या शाळांमुळे यंदा आरटीई प्रवेशाच्या जागा वाढणे अपेक्षित असताना त्यात तब्बल १ हजार ५८८ जागा घटल्या आहेत. यामुळे यंदा राज्यात आरटीई प्रवेशासाठी १ लाख १५ हजार १९१ जागा उपलब्ध करून देऊन शिक्षण विभागाने राज्यातील हजारो नवीन इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना पालकांची लूट करण्यासाठी मोकाट सोडून दिले असल्याचा आरोप अनुदानित शिक्षण बचाव समितीकडून करण्यात आला आहे.

राज्यात हजारोंच्या प्रमाणात नवीन शाळा सुरू झालेल्या असताना त्यांची नोंदणीच करण्यात आली नाही. यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालकांपासून ते शिक्षणाधिकारी स्तरावरील अधिकारीही यावर बोलण्यात धजावत नसल्याने येत्या काळात ही प्रवेश प्रक्रिया अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा... काय आहे ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रेमाची परिभाषा?

मुंबईत ११ शाळा वाढल्या अन २८९ जागा घटल्या

यंदा मुंबईत शिक्षण विभागाने केलेल्या शाळांच्या नोंदणीत मागील वर्षांच्या तुलनेत केवळ ११ शाळाच वाढल्याचे दाखवण्यात आहेत. मुंबईत गेल्यावर्षी 356 शाळांची नोंदणी करण्यात आली होती. या शाळांमध्ये आरटीई प्रवेशासाठी 7 हजार 491 जागा उपलब्ध होत्या. तर यंदा त्यात ११ शाळांची भर पडली असल्याने त्या 367 शाळा झाल्या असून मागील वर्षांच्या तुलने उपलब्ध जागांची संख्या 289 जागा कमी झाली आहे. यामुळे यंदा मुंबईत केवळ 7 हजार 202 जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत.

नवीन शाळा गेल्या कुठे ...

मुंबईत मागील सरकारच्या काळात सुमारे १०० हून अधिक शाळांना मान्यता देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मात्र यातील अनेक शाळांची आरटीई प्रवेशासाठी नोंदणी करण्यात आली नसल्याने या शाळा गेल्या कुठे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तर दुसरीकडे अल्पसंख्यांकांच्या नावाने शिक्षण उपनिरीक्षक कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शाळांना यातून आपल्याला वगळले असल्याने ही संख्या कमी झाली असल्याचा दावा केला जात असला तरी यासंदर्भात एकही अधिकारी बोलण्यास तयार नसल्याचे दिसून आले आहे.