आरक्षणाची मर्यादा शिथील करण्याबाबतचा ठराव विधानसभा व विधानपरिषदेत मंजूर

मराठा आरक्षण देण्याबाबतचा अडसर दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने संविधानात यथोचित सुधारणा करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करण्याबाबतचा ठराव विधानसभा व विधानपरिषदेत मंजूर केला आहे.

मुंबई - मराठा समाजाला एसईबीसीतून आरक्षण देण्याबाबतचा अडसर दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने संविधानात यथोचित सुधारणा करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करण्याबाबतचा ठराव विधानसभा व विधानपरिषदेत मंजूर केला आहे. एसईबीसी आरक्षणाबाबतच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे रखडलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेतील एसईबीसी उमेदवारांना वयाच्या ४३ वर्षांपर्यंतची सवलत तसेच परीक्षा शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. त्यासोबतच २०१४ च्या ईएसबीसी कायद्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे ११-११ महिन्यांच्या नियुक्त्या देण्यात आलेल्या उमेदवारांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

आरक्षणावरून विरोधक आणि सरकारमध्ये आरोप-प्रत्यारोप -

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत असलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर विरोधक आणि सरकारकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणयात येत होते. राज्यात मराठा आरक्षणाबाबत विरोधीपक्ष राज्य सरकारवर करत असलेली टीका चुकीची असल्याचे आघाडी नेत्यांकडून आता सांगण्यात येते आहे. तसेच मराठा आरक्षणाचा चेंडू आता केंद्र सरकारच्या कोर्टात असल्याचे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून सांगण्यात येत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका का फेटाळली होती?

1) 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार एसईबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याचा अधिकार कोणत्याही राज्याला देण्यात आलेला नाही.
2) 102 वी घटना दुरुस्तीनंतर राष्ट्रीय मागास आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे नवे प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार केवळ आयोगाला आहे. त्यासाठी राष्ट्रपतींची सही आवश्यक असणार आहे.
3) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेत नमूद केलेले मुद्दे पुरेसे नाहीत.
4) तसेच पुनर्विचार याचिकेमध्ये केंद्र सरकारकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात केलेला आहे.