मुंबई - एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण संदर्भात त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. काल उशिरा अहवाल सादर करण्यात आल्याची माहिती परिवहन महामंडळाचे वकील पिंकी भन्साळी यांनी दिली. शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकार तर्फे अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून मागितला गेला होता. कोर्टाने 18 फेब्रुवारी पर्यंत वेळ वाढवून दिला होता. मात्र काल उशिरा अहवाल प्राप्त झाल्याने राज्य सरकार तर्फे मुंबई उच्च न्यायालयातील रजिस्टार यांच्याकडे बंद लिफाप्यात सादर करण्यात आला आहे. आता पुढील सुनावणी 22 फेब्रवारीला होणार आहे.
एसटी कामगारांच्या विलीनीकरणास संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून लवकरच तो सादर करण्यात येणार आहे. मात्र त्याकरिता काही वेळ वाढवून देण्यात यावा अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आली होती त्यानुसार राज्य सरकारला 18 फरवरी पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुदत वाढवून दिली होती. मात्र राज्य सरकारकडून अहवाल काल उशीर मुंबई उच्च न्यायालयात सीलबंद स्वरूपात दाखल करण्यात आला आहे.
एस.टी कामगारांच्या विलीनीकरण करण्यासंदर्भात संपूर्ण राज्यामध्ये एस.टी कामगारांनी मोठ्याप्रमाणात संप पुकारला होता त्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती एसटी कामगारांकडून सुरू असलेला संपदा बेकायदेशीर असल्याचे एसटी महामंडळाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले होते त्यानंतर अनेक कामगारांवर कारवाईदेखील करण्यात आले त्यानंतर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी या प्रकरणात एस.टी कामगारांकडून बाजू मांडत महामंडळाकडून एसटी कामगारांच्या प्रश्नावर चुकीची कारवाई करत असल्याचे म्हटले त्यानंतर या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करत या समितीला 12 आठवड्यांत समितीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते ही मुदत संपली असली तरी अद्यापही अहवाल सादर करण्यात आला नाही.
११ हजार २४ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई
एसटी महामंडळ विलीनीकरणाच्या मागणीवरुन सुरु असलेला संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. महामंडळाने कामगारांना अंतरिम वेतनवाढ, निलंबन आणि बडतर्फीची कारवाई करू सुद्धा कर्मचारी आंदोलन मागे घेत नाही आहे. या संपावर तोडगा निघावा, यास्तही एसटी कृती समितीच्या सदस्यांनी पुन्हा एकदा एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावे, असं आवाहन केले. मात्र, तरी सुद्धा कर्मचारी संपावर ठाम असल्याने आता महामंडळाची कारवाई जोरदार सुरु आहे. आज १८९ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. एकूण बडतर्फ कर्मचारी संख्या ७ हजार २५२ झाली आहे. आतापर्यत ११ हजार २४ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. तसेच एकूण बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ८ हजार ३७३ झाली आहे.
६२ हजार पेक्षा जास्त कर्मचारी संपात
सध्या ९२ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त २७ हजार २८८ कर्मचारी कर्तव्यावर हजर झाले आहे., उर्वरित ६२ हजार ७१२ कर्मचारी आता पण संपात सहभागी आहेत. आज राज्यभरात एसटीच्या ८ हजार २८४ फेऱ्या धावल्या आहे. याशिवाय आज २५० आगारांपैकी २४५ आगार सुरु झाले असून ५ आगार अद्यापही बंद असल्याची माहिती एसटी महामंडळाने दिली आहे.
