ETV Bharat / city

परिवहन विभागाचा खासगी बस चालकांना ठेंगा; बस मालक सरकारवर नाराज - मुंबई बसमालक संघटना

राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट आल्यामुळे सार्वजनिक सेवा पुरवणारा खासगी बस वाहतूक व्यवसाय पुन्हा ठप्प झाला आहे. सुमारे 90 हजार खासगी बसगाड्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत पडत असतानाही या बसमालकांना मात्र सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यामुळे खासगी बस मालक निराश झाले आहे.

बस मालक सरकारवर नाराज
बस मालक सरकारवर नाराज
author img

By

Published : Jun 11, 2021, 6:58 AM IST

मुंबई - लॉकडाऊनमुळे राज्य शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल देणाऱ्या खासगी बस मालकांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे झालेल्या नुकसानातून दिलासा मिळावा म्हणून खासगी बस मालकांनी परिवहन विभागाकडे मदतीची याचना केली होती. त्यानुसार परिवहन आयुक्तांसोबत गुरुवारी बस मालक संघटनेच्या शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली. मात्र या बैठकीत बस मालकांना कोणताही दिलासा मिळाला नसल्याने संघटनेने सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

बस मालकांना निराशा

देशात तसेच राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक सेवा पुरवणारा खासगी बस वाहतूक व्यवसाय पुन्हा ठप्प झाला आहे. परिणामी, वाहतूकदारांसह त्यावर अवलंबून असलेल्या विविध घटकांच्या समस्या निवारणाकरिता अनेकवेळा मुंबई बस मालक संघटनेने प्रशासकीय यंत्रणेशी पत्रव्यवहार केला होता. सुरुवातीला भेटीची वेळ न देणाऱ्या परिवहन आयुक्तांशी अनेकदा पत्रव्यवहार केल्यानंतर त्यांनी सोमवारी मुंबई बसमालक संघटनेच्या शिष्टमंडळाला भेटीची वेळ दिली. मात्र, या भेटीमध्ये त्यांनी बस मालकांची निराशाच केली आहे.

अशा होत्या मागण्या

संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, या भेटीमध्ये, सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी वाहनधारकांना शंभर टक्के करमाफी द्यावी; शालेय बसवाहतूकदारांसह चालक, वाहक आणि सहाय्यकांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे; परिवहन कार्यालयाच्या भरारी पथक आणि वाहतूक पोलिसांकडून होणारी लूटमार थांबवावी; वित्तीय संस्था (बँक) यांचेकडील कर्ज हप्त्यांना मुदतवाढ देऊन व्याजमाफी देऊन वाहन विम्याला एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी अशा अनेक मागण्या केल्या होत्या. मात्र, परिवहन आयुक्तांनी एकाही मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही.

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून लूटमार

एकीकडे एसटीच्या केवळ 16 हजार बसगाड्या रस्त्यावर धावत असताना त्यांना 2150 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. याचाच अर्थ एका बसमागे 7 कोटी रुपये दिले आहेत. तर, सुमारे 90 हजार खासगी बसगाड्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत पडत असतानाही या बसमालकांना मात्र वाऱ्यावर सोडले आहे. असे असतानाही वाहतूक पोलीस, परिवहन खाते आदींच्या माध्यमातून खासगी बस मालकांना त्रास देण्याचे काम प्रशासकीय अधिकार्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यातून लूटमार केली जात आहे. एकूणच खासगी बस मालकांकडून केलेली कर वसुली उत्पन्न मिळत नसतानाही एसटीसाठी वापरली जात आहे. त्यातून खासगी बस मालकांना ‘सवतीच्या पोरासारखी’ वागणूक देण्याचा प्रयत्न परिवहन मंत्री आणि परिवहन आयक्तांकडून केला जात असल्याचा आरोपही मुंबई बस मालक संघटनेकडून केला आहेत.

हेही वाचा - पहिल्याच पावसात लोकलचा खोळंबा; रेल्वेमंत्र्यांनी केली अधिकाऱ्यांची कानउघडणी

मुंबई - लॉकडाऊनमुळे राज्य शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल देणाऱ्या खासगी बस मालकांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे झालेल्या नुकसानातून दिलासा मिळावा म्हणून खासगी बस मालकांनी परिवहन विभागाकडे मदतीची याचना केली होती. त्यानुसार परिवहन आयुक्तांसोबत गुरुवारी बस मालक संघटनेच्या शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली. मात्र या बैठकीत बस मालकांना कोणताही दिलासा मिळाला नसल्याने संघटनेने सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

बस मालकांना निराशा

देशात तसेच राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक सेवा पुरवणारा खासगी बस वाहतूक व्यवसाय पुन्हा ठप्प झाला आहे. परिणामी, वाहतूकदारांसह त्यावर अवलंबून असलेल्या विविध घटकांच्या समस्या निवारणाकरिता अनेकवेळा मुंबई बस मालक संघटनेने प्रशासकीय यंत्रणेशी पत्रव्यवहार केला होता. सुरुवातीला भेटीची वेळ न देणाऱ्या परिवहन आयुक्तांशी अनेकदा पत्रव्यवहार केल्यानंतर त्यांनी सोमवारी मुंबई बसमालक संघटनेच्या शिष्टमंडळाला भेटीची वेळ दिली. मात्र, या भेटीमध्ये त्यांनी बस मालकांची निराशाच केली आहे.

अशा होत्या मागण्या

संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, या भेटीमध्ये, सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी वाहनधारकांना शंभर टक्के करमाफी द्यावी; शालेय बसवाहतूकदारांसह चालक, वाहक आणि सहाय्यकांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे; परिवहन कार्यालयाच्या भरारी पथक आणि वाहतूक पोलिसांकडून होणारी लूटमार थांबवावी; वित्तीय संस्था (बँक) यांचेकडील कर्ज हप्त्यांना मुदतवाढ देऊन व्याजमाफी देऊन वाहन विम्याला एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी अशा अनेक मागण्या केल्या होत्या. मात्र, परिवहन आयुक्तांनी एकाही मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही.

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून लूटमार

एकीकडे एसटीच्या केवळ 16 हजार बसगाड्या रस्त्यावर धावत असताना त्यांना 2150 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. याचाच अर्थ एका बसमागे 7 कोटी रुपये दिले आहेत. तर, सुमारे 90 हजार खासगी बसगाड्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत पडत असतानाही या बसमालकांना मात्र वाऱ्यावर सोडले आहे. असे असतानाही वाहतूक पोलीस, परिवहन खाते आदींच्या माध्यमातून खासगी बस मालकांना त्रास देण्याचे काम प्रशासकीय अधिकार्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यातून लूटमार केली जात आहे. एकूणच खासगी बस मालकांकडून केलेली कर वसुली उत्पन्न मिळत नसतानाही एसटीसाठी वापरली जात आहे. त्यातून खासगी बस मालकांना ‘सवतीच्या पोरासारखी’ वागणूक देण्याचा प्रयत्न परिवहन मंत्री आणि परिवहन आयक्तांकडून केला जात असल्याचा आरोपही मुंबई बस मालक संघटनेकडून केला आहेत.

हेही वाचा - पहिल्याच पावसात लोकलचा खोळंबा; रेल्वेमंत्र्यांनी केली अधिकाऱ्यांची कानउघडणी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.