मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडीला धक्का देत निवडणुका आठवड्यांत घेण्याचा आदेश दिला ( Supreme Court Announce Dates Of BMC Elections ) आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय ( OBC Reservation ) या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. मात्र, ज्याप्रमाणे मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने निष्णात वकिलांची फौज सर्वोच्च न्यायालयात उभी केली. त्याचप्रमाणे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारने निष्णात वकील का दिले नाहीत?, असा सवाल ओबीसी नेते प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी उपस्थित केला ( Prakash Shendge Criticizes Maharashtra Government ) आहे.
पावसाळ्यानंतर निवडणुका घ्याव्यात - पावसाळ्यात निवडणुका घेता येऊ शकत नाहीत, असे निवेदन स्वतः निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले असले तरी, निवडणुका पावसाळ्यानंतर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या वेळेचा सदुपयोग करून राज्य सरकारने लवकरात लवकर एम्पिरिकल डेटा गोळा करावा. राज्य सरकारने याबाबत त्वरित रिव्हिव्ह पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून निष्णात वकिलांची फौज ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी उभी करावी. जर या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या व्यतिरिक्त झाले. तर, मोठ्या प्रमाणात ओबीसी समाजाला रस्त्यावर उतरून संघर्ष करेल, असा इशारा प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी दिला आहे.
हेही वाचा - Sanjay Raut Allegation on MNS : मनसेचा हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न; संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
