मुंबई - फोन टॅपिंग प्रकरणी IPS रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. फोन टॅपिंग प्रकरणाची ( Phone tapping case ) चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने अहवाल सादर केला. त्यात रश्मी शुक्ला या दोषी आढळल्या नंतर त्यांच्यावर पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या विरोधात रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ( Rashmi Shukla moves Bombay HC against FIR ) धाव घेतली असून या याचिकेवर उद्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
रश्मी शुक्ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये त्यांनी म्हटले आहे, की फोन टॅपिंग प्रकरणी पुण्यातील बंड गार्डन पोलीस स्थानकांत राजकीय सूडबुद्धीनं गुन्हा दाखल करत आपल्याला यात गोवण्यात आले आहे. या याचिकेवर उद्या दुपारी एक वाजता मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एस.एस शिंदे आणि एन.आर बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
एसआयडीमध्ये कार्यरत असताना काही मंत्र्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केल्याचा आरोप रश्मी शुक्ला यांच्यावर आहे. केंद्र सरकारने काही नियम दिले आहेत. त्यात कोणत्या प्रकारात फोन टॅप करता येतात याविषयी सांगण्यात आले आहे. यात राष्ट्र घातक कृत्य, परकीय देशातील अतिरेकी संघटनेशी संबंध या प्रकारांशिवाय इतर परिस्थिती फोन टॅपिंग करता येत नाही. याला अपवाद येथील शांतता भंग करणाऱ्या व्यक्तीचा फोन टॅप करु शकतो. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांनी जी कारणं दिली होती. ती संयुक्तिक नव्हती. त्यांनी ज्या फोन टॅपिंगच्या परवानग्या घेतल्या. त्या चुकीच्या नावाने घेतल्या होत्या. परवानगी एकाच्या नावाची आणि फोन टॅपिंग दुसऱ्याची असा प्रकार करण्यात आला. यात अनेक मंत्र्यांचेही फोन टॅप करण्यात आले. हा राईट टू प्रायव्हसीचा भंग आहे. हे अनेकवेळा करण्यात आलं, असं राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितलं होतं.
कोण आहेत रश्मी शुक्ला?
रश्मी शुक्ला या 1988 बॅचच्या आयपीएस आहेत. नागरी संरक्षण विभागाच्या महासंचालक असलेल्या रश्मी शुक्ला यांची फेब्रुवारी 2021 मध्ये केंद्रात प्रतिनियुक्ती झाली. राज्य सरकारने 6 महिन्यापूर्वी त्यांची नागरी संरक्षण विभागात बदली केली होती. मात्र तुलनेने कमी महत्त्वाचे पद असल्याने त्यांनी निवृत्तीपर्यंत म्हणजे 2024 पर्यंत प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचा निर्णय घेतला.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात, रश्मी शुक्ला यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मिळाल्या होत्या. त्यांची पुणे आयुक्तपदी वर्णी लागली होती. पण महाविकास आघाडीच्या काळात त्यांना तुलनेने कमी महत्त्वाचे पद मिळाले. पुण्यात आयुक्त म्हणून रुजु होण्यापूर्वी शुक्ला या राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या (एसआयडी) आयुक्त होत्या.
हेही वाचा - Violation of Nagpur Agreement : नागपूर कराराच्या नावावर विदर्भाच्या तोंडाला पानं पुसली जातेय; वेगळ्या विदर्भाची मागणी
IPS Rashmi Shukla : रश्मी शुक्लांची एफआयआर रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात धाव - रश्मी शुक्ला लेटेस्ट न्यूज
बेकायदेशीररित्या टॅप ( Phone tapping case ) केल्याप्रकरणी पुण्यातील पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करत वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव ( Rashmi Shukla moves Bombay HC against FIR ) घेतली आहे. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी पार पडणार आहे. रश्मी शुक्ला पुण्याच्या आयुक्त असताना काही राजकीय लोकांचे फोन टॅप केले गेले होते
मुंबई - फोन टॅपिंग प्रकरणी IPS रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. फोन टॅपिंग प्रकरणाची ( Phone tapping case ) चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने अहवाल सादर केला. त्यात रश्मी शुक्ला या दोषी आढळल्या नंतर त्यांच्यावर पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या विरोधात रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ( Rashmi Shukla moves Bombay HC against FIR ) धाव घेतली असून या याचिकेवर उद्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
रश्मी शुक्ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये त्यांनी म्हटले आहे, की फोन टॅपिंग प्रकरणी पुण्यातील बंड गार्डन पोलीस स्थानकांत राजकीय सूडबुद्धीनं गुन्हा दाखल करत आपल्याला यात गोवण्यात आले आहे. या याचिकेवर उद्या दुपारी एक वाजता मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एस.एस शिंदे आणि एन.आर बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
एसआयडीमध्ये कार्यरत असताना काही मंत्र्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केल्याचा आरोप रश्मी शुक्ला यांच्यावर आहे. केंद्र सरकारने काही नियम दिले आहेत. त्यात कोणत्या प्रकारात फोन टॅप करता येतात याविषयी सांगण्यात आले आहे. यात राष्ट्र घातक कृत्य, परकीय देशातील अतिरेकी संघटनेशी संबंध या प्रकारांशिवाय इतर परिस्थिती फोन टॅपिंग करता येत नाही. याला अपवाद येथील शांतता भंग करणाऱ्या व्यक्तीचा फोन टॅप करु शकतो. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांनी जी कारणं दिली होती. ती संयुक्तिक नव्हती. त्यांनी ज्या फोन टॅपिंगच्या परवानग्या घेतल्या. त्या चुकीच्या नावाने घेतल्या होत्या. परवानगी एकाच्या नावाची आणि फोन टॅपिंग दुसऱ्याची असा प्रकार करण्यात आला. यात अनेक मंत्र्यांचेही फोन टॅप करण्यात आले. हा राईट टू प्रायव्हसीचा भंग आहे. हे अनेकवेळा करण्यात आलं, असं राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितलं होतं.
कोण आहेत रश्मी शुक्ला?
रश्मी शुक्ला या 1988 बॅचच्या आयपीएस आहेत. नागरी संरक्षण विभागाच्या महासंचालक असलेल्या रश्मी शुक्ला यांची फेब्रुवारी 2021 मध्ये केंद्रात प्रतिनियुक्ती झाली. राज्य सरकारने 6 महिन्यापूर्वी त्यांची नागरी संरक्षण विभागात बदली केली होती. मात्र तुलनेने कमी महत्त्वाचे पद असल्याने त्यांनी निवृत्तीपर्यंत म्हणजे 2024 पर्यंत प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचा निर्णय घेतला.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात, रश्मी शुक्ला यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मिळाल्या होत्या. त्यांची पुणे आयुक्तपदी वर्णी लागली होती. पण महाविकास आघाडीच्या काळात त्यांना तुलनेने कमी महत्त्वाचे पद मिळाले. पुण्यात आयुक्त म्हणून रुजु होण्यापूर्वी शुक्ला या राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या (एसआयडी) आयुक्त होत्या.
हेही वाचा - Violation of Nagpur Agreement : नागपूर कराराच्या नावावर विदर्भाच्या तोंडाला पानं पुसली जातेय; वेगळ्या विदर्भाची मागणी
