मुंबई - आयसीएससी आणि आयएससी सारख्या तब्बल दोन हजार शाळा संलग्न असलेल्या कौन्सिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशनच्या विरोधात सपन श्रीवास्तव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकून न्यायालयाने याचिकाकर्ते सपन श्रीवास्तव यांची याचिका नामंजूर केली. तसेच पाच लाख रुपये दंड भरल्याशिवाय कुठलीही याचिका दाखल करता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे.
हेही वाचा-दादरमध्ये वाहने पार्क करा अन् बेस्ट बसने सिद्धीविनायकाचे दर्शन घ्या, महापालिका आयुक्तांचा फतवा
आयसीएससी व आयएससी सारख्या शाळांना केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची परवानगी नाही, असे म्हणत सपन श्रीवास्तव यांनी याविरोधी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली होती. ही विरोधी याचिका दाखल करण्यासाठी निधी उभारण्यात आला होता. हा निधी उभारण्यासाठी सामाजिक संस्थेच्या संकेतस्थळाचा वापर करण्यात आल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी याचिकाकर्ते सपन श्रीवास्तव यांची याचिका नामंजूर करत त्यांना पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
हेही वाचा-मुंबईत यंदा दीड दिवसांच्या गणेशमूर्ती विसर्जनाची संख्या ५ हजाराने घटली
कौन्सिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशनला केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसते. कौन्सिल स्वतः चे शिक्षण मंडळ आहे, असा खुलासा अॅड. राजू सुब्रमण्यम यांनी कौन्सिलतर्फे न्यायालयात केला होता. यावर दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकून न्यायालयाने याचिकाकर्ते सपन श्रीवास्तव यांची याचिका नामंजूर करत पाच लाख रुपये दंड भरल्याशिवाय कुठलीही याचिका दाखल करता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे.
