मुंबई - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह, उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे.
हेही वाचा - ऑगस्ट क्रांतीदिनी ठरणार मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनाची दिशा - संभाजीराजे
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीनंतर अवघ्या दोन दिवसांत ३० जुलै रोजी वित्त विभागाचा हा शासन निर्णय जारी झाला. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी नामावली तयार करून ३० सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे प्रस्ताव पाठविण्याचे शासननिर्णयात स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनातील एमपीएससीकडील पदांच्या भरतीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ जुलै रोजी मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, लेखा व कोषागार विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुंबईच्या सचिव स्वाती म्हसे-पाटील आदी उपस्थित होते. बैठकीत एमपीएससीच्या पदभरतीसंदर्भात सदर महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात १५ हजार ५०० हून अधिक पदांची भरती
‘कोरोना’च्या संकटामुळे केवळ सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदांच्या भरतीला यापूर्वी मंजूरी देण्यात आली होती. ४ मे २०२० आणि २४ जून २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील इतर विभागांतील रिक्त पदांच्या भरतीप्रक्रीयेवर निर्बंध होते. मात्र, विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनातील विविध विभागांतील रिक्त असणाऱ्या पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. ही पदे भरताना न्यायालयाच्या सर्व निकालांचा विचार करून राज्यातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे रिक्तपदांचा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगण्यात आल्याने ‘एमपीएससी’ची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात १५ हजार ५०० हून अधिक पदांची भरती करण्याचे विधीमंडळात जाहीर केले आहे. त्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.
हेही वाचा - आझादी के ७५ साल - स्वातंत्र्य आंदोलनाचे साक्षीदार असलेले 'मणि भवन'!
