मुंबई - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागास वर्गाला देण्यात येणाऱ्या राजकीय आरक्षणाबाबतचे सुधारणा विधेयक आज विधान परिषदेत चर्चेविना बहुमताने मंजूर ( OBC Reservation Amendment Bill passed ) झाले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या संदर्भातील विधेयक सभागृहात मांडले.
न्यायालयाने ओबीसीच्या अंतरिम अहवालाला फेटाळून राज्य सरकारला दणका दिला. मागासवर्गीय आयोगाने तयार केलेल्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे ताशेरे ओढले. राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे अंतरिम अहवाल नाकारला, असा आरोप विरोधी पक्षांनी विधिमंडळात केला. सरकारकडून मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर नवा कायदा मांडण्याची घोषणा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यानुसार आज मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी (सुधारणा), विधेयक - 2022, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (सुधारणा) विधेयक - 2022 हे ओबीसी आरक्षणाबाबतचे सुधारणा विधेयक परिषदेत मंजुरीसाठी मांडले.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आम्ही सरकारच्या पाठीशी आहोत, अशी भूमिका चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडली. तर, विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनीही ओबीसी आरक्षणाला विरोधी पक्षाचा पूर्ण पाठिंबा आहे, मात्र हे आरक्षण सर्वाेच्च न्यायालयातही टिकले पाहिजे, याची काळजी सरकारने घ्यावी, अशी सूचना दरेकर यांनी केली. शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनीही विविध मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न केला. सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी मेटेंना रोखत सर्वांचे एकमत असताना आता चर्चा टाळण्याची सूचना केली. सर्वपक्षीय सदस्यांनी त्याला अनुमोदन दिले.
अडचणी सोडवू या
विधान परिषदेत हे बिल एकमताने मंजूर झाले आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकावे, त्यात काही अडचणी येऊ नये, याची काळजी हे सरकार घेईल. मेटे किंवा इतर कोणाला काही अडचणी असतील तर, त्या एकत्र बसून सोडवू. त्यासाठी माझे दालन उघडे आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - BMC Terms End Today : मुंबई महापालिकेचा शेवटचा दिवस आंदोलन, घोषणाबाजीने गाजला
