ETV Bharat / city

'मराठा आरक्षणाला विरोध नाही, परंतु ओबीसीच्या कोट्यातून नको'

author img

By

Published : Sep 23, 2020, 5:42 PM IST

राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी संसदेत नुकतेच मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यासाठी ओबीसींनी मन मोठे करावे, असे विधान केले होते. त्यावर वडेट्टीवार म्हणाले की, कोल्हे यांच्या मताशी मी सहमत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आमचा विरोध नाही. पण ते ओबीसीच्या कोट्यातून नको.

minister Vijay Wadettiwar
मंत्री विजय वडेट्टीवार

मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आमचा कुठलाही विरोध नाही. परंतु, राज्यात 52 टक्के ओबीसी समाजातील अनेकांचे हातावर पोट आहे. त्यातच विमुक्त जाती आणि जमाती यांना 8 टक्के आरक्षण देण्यात आल्याने मूळ ओबीसींना केवळ 19 टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे त्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी चुकीची आहे. म्हणूनच ओबीसींच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण नको, अशी भूमिका मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मांडली आहे. तसेच यासाठी आपण मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासह सर्वांना भेटणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री विजय वडेट्टीवार

राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकामधून अनेक प्रकारच्या सवलती आणि आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, त्याचे आम्ही सर्वांनी स्वागत केले होते. मात्र, ओबीसीच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाऊ नये, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. राज्यात 52 टक्के ओबीसींची लोकसंख्या आहे. मात्र, त्या तुलनेत आरक्षण दिले जात नाही. त्यातच हे 27 टक्के आरक्षण असून त्यामध्ये ही भटक्या-विमुक्त जातीला 8 टक्के आरक्षण हे वर्गवारी करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे उर्वरित केवळ 19 टक्केच ओबीसीला आरक्षण आहे. त्यातील ओबीसीतील असंख्य जाती या हातावर पोट असणारे आहेत. त्यामुळे पुन्हा मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. यामुळेच आमचा याला विरोध असेल, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा - फेसबुकवर प्रेमाच्या आणाभाका; जळगावाच्या विवाहितेने यूपीच्या प्रियकरासोबत गाठली नेपाळची सीमा

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाच्या आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील गोरगरीब मराठा समाजाला न्याय मिळावा म्हणून सरकार त्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. यामुळेच कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले. मराठा समाजाला सवलती आणि निधी देण्यात आमचा विरोध नाही, परंतु 52 टक्के ओबीसीलाही त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे निधी मिळाला पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. माझ्याकडे अनेक ओबीसीचे नेते आले असून, ओबीसींच्या प्रश्नावर त्यांनी मला विनंती केली आहे. त्यामुळेच ओबीसीला न्याय मिळावा म्हणून मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची आज भेट घेणार असून, उद्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेणार आहे. या भेटीत ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार निधीचे वाटप झाले पाहिजे. त्यांच्या विकासासाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना लागू झाल्या पाहिजेत. तसेच महाज्योतीच्या माध्यमातून विविध कार्यक्रम राबवणे आणि ओबीसी आणि वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळाला निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही मागण्या करणार आहोत, असेही मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी संसदेत नुकतेच मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यासाठी ओबीसींनी मन मोठे करावे, असे विधान केले होते. त्यावर वडेट्टीवार म्हणाले की, कोल्हे यांच्या मताशी मी सहमत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आमचा विरोध नाही. परंतु, ओबीसीला न्याय हक्काची भूमिका असली पाहिजे त्यासाठीच आम्ही वारंवार हा विषय मांडत आलो आहोत, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आमचा कुठलाही विरोध नाही. परंतु, राज्यात 52 टक्के ओबीसी समाजातील अनेकांचे हातावर पोट आहे. त्यातच विमुक्त जाती आणि जमाती यांना 8 टक्के आरक्षण देण्यात आल्याने मूळ ओबीसींना केवळ 19 टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे त्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी चुकीची आहे. म्हणूनच ओबीसींच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण नको, अशी भूमिका मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मांडली आहे. तसेच यासाठी आपण मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासह सर्वांना भेटणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री विजय वडेट्टीवार

राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकामधून अनेक प्रकारच्या सवलती आणि आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, त्याचे आम्ही सर्वांनी स्वागत केले होते. मात्र, ओबीसीच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाऊ नये, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. राज्यात 52 टक्के ओबीसींची लोकसंख्या आहे. मात्र, त्या तुलनेत आरक्षण दिले जात नाही. त्यातच हे 27 टक्के आरक्षण असून त्यामध्ये ही भटक्या-विमुक्त जातीला 8 टक्के आरक्षण हे वर्गवारी करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे उर्वरित केवळ 19 टक्केच ओबीसीला आरक्षण आहे. त्यातील ओबीसीतील असंख्य जाती या हातावर पोट असणारे आहेत. त्यामुळे पुन्हा मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. यामुळेच आमचा याला विरोध असेल, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा - फेसबुकवर प्रेमाच्या आणाभाका; जळगावाच्या विवाहितेने यूपीच्या प्रियकरासोबत गाठली नेपाळची सीमा

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाच्या आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील गोरगरीब मराठा समाजाला न्याय मिळावा म्हणून सरकार त्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. यामुळेच कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले. मराठा समाजाला सवलती आणि निधी देण्यात आमचा विरोध नाही, परंतु 52 टक्के ओबीसीलाही त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे निधी मिळाला पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. माझ्याकडे अनेक ओबीसीचे नेते आले असून, ओबीसींच्या प्रश्नावर त्यांनी मला विनंती केली आहे. त्यामुळेच ओबीसीला न्याय मिळावा म्हणून मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची आज भेट घेणार असून, उद्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेणार आहे. या भेटीत ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार निधीचे वाटप झाले पाहिजे. त्यांच्या विकासासाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना लागू झाल्या पाहिजेत. तसेच महाज्योतीच्या माध्यमातून विविध कार्यक्रम राबवणे आणि ओबीसी आणि वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळाला निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही मागण्या करणार आहोत, असेही मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी संसदेत नुकतेच मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यासाठी ओबीसींनी मन मोठे करावे, असे विधान केले होते. त्यावर वडेट्टीवार म्हणाले की, कोल्हे यांच्या मताशी मी सहमत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आमचा विरोध नाही. परंतु, ओबीसीला न्याय हक्काची भूमिका असली पाहिजे त्यासाठीच आम्ही वारंवार हा विषय मांडत आलो आहोत, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.