मुंबई - सांडपाणी थेट समुद्रात सोडल्याने प्रदुषणात भर पडल्याचा ठपका ठेवत हरित लवादाने मुंबई महापालिकेला 34 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या स्थायी समितीत याचे तीव्र पडसाद उमटले. याची दखल घेत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे रखडलेले काम तात्काळ मार्गी लावा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.
मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे सांडपाण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याची विल्हेवाट लावणे मोठे जिकिरीचे झाले आहे. महापालिकेतर्फे मुंबईकरांना दररोज 3800 दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा केला जातो. त्यापैकी सुमारे 2700 दशलक्ष लिटर पाणी सांडपाण्याच्या स्वरुपात समुद्राला जाऊन मिळते. त्यापैकी काही सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून थेट समुद्रात सोडले जाते. परिणामी सागरी प्रदुषणात भर पडल्याचा ठपका ठेवत हरित लवादाने मुंबई मनपाला 34 कोटींचा दंड ठोठावला. स्थायी समितीच्या बैठकीत दंडात्मक कारवाईबाबत सपाचे आमदार व पालिका गटनेते रईस शेख यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. एकीकडे 5 हजार कोटींचा विकास कामांचा निधी पालिकेकडे आहे. असे असताना, अद्याप 30 टक्के वाहिन्या जोडलेल्या नाहीत. शिवाय, अनेक प्रक्रिया केंद्रांची कामे अपूर्ण असल्याची बाब समितीच्या निदर्शनास आणून दिली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यावरून प्रशासनाला धारेवर धरले.
स्थायी समितीत पडसाद
मुंबईत 80 ठिकाणी सांडपाणी सोडले जाते. त्यावर प्रक्रियेसाठी आठ ठिकाणी केंद्र उभारण्यात येत आहेत. परंतु, अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे हे काम रखडले आहे. स्थायी समितीने यात लक्ष घालावे, अशी मागणी भाजपाचे सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी केली. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी देखील पालिकेच्या कारभारावर सडकून टीका केली. प्रस्तावित प्रक्रिया केंद्रांचे काम लवकर पूर्ण न झाल्यास पालिकेला सतत दंडात्मक कारवाईचा सामना करावा लागेल. मुंबईच्या महापौरांनी याबाबत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याची सुचना रवी राजा यांनी केली.
सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या कामांबाबत लेखी माहिती समितीला सादर करावी. तसेच कामांत अडथळा आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई, आणि प्रक्रिया केंद्रांचे काम तात्काळ मार्गी लावावे, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.
