मुंबई - देशाच्या केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प मांडणार ( Finance Minister Nirmala Sitharaman Present Budget ) आहे. या अर्थसंकल्पात प्रत्येक वर्गाला दिलासा मिळण्याची आशा आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या रेल्वेला रुळावर आणण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री २०२२-२३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्प काय तरतूद करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले ( Booster Dose Railway In Budget 2022 ) आहे.
2.5 लाख कोटी रुपयांची तरतूदीची अपेक्षा
दरवर्षी मुंबईकरांच्या वाट्याला केंद्रीय अर्थसंकल्पात येणारी निराशा लक्षात घेऊनही यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाकडून भरपूर अपेक्षा आहेत. रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या ( Railway Minister Raosaheb Danve ) निमित्ताने बऱ्याच वर्षांनी महाराष्ट्रातील आणि ते देखील मुंबईच्या समस्यांशी ओळख असलेला रेल्वेराज्य मंत्री लाभल्याने या अर्थसंकल्पात भरपूर घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी त्यांचा चौथा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार रेल्वे अर्थसंकल्पाचा १५-२० टक्क्यांनी निधी वाढवण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी केंद्र सरकारने रेल्वेला एक लाख १० हजार ५५ कोटी रुपये दिले होते. यावेळी, सुमारे २.५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जाण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक राजधानी मधील रेल्वेसाठी किती कोटींची तरतूद केली जाणार, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
मुंबईतील प्रकल्पासाठी दोन हजार कोटी
उपनगरीय रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांचा रोजचा प्रवास वेगवान आणि सुरक्षित होण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळातर्फे (एमआरव्हीसी) मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प (एमयूटीपी) हाती घेतले आहेत. अथर्मंत्री निर्मला सितारामण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात एमयूटीपीच्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी ६७० कोटी रुपयांच्या निधीची भरीव तरतूद केली होती. गेल्या २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात एमयुटीपीच्या प्रकल्पांकरिता ५५० कोटीचा निधी दिला होता. मात्र, यंदा मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने दोन हजार कोटींची मागणी केली आहे. जेणेकरून विरार ते डहाणू चौपदरीकरण, पनवेल ते कर्जत दुहेरी मार्ग, ऐरोली ते कळवा लिंक रोड, सीएसएमटी ते पनवेल उन्नत जलद मार्ग, २१० वातानुकूलित लोकल गाड्या, पनवेल ते विरार उपनगरीय मार्ग, सीबीटीसी नवीन सिग्नल यंत्रणा, गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पांचे काम सुरू करणे एमआरव्हीसीला शक्य होणार आहे.
प्रकल्पाला चालना मिळणार
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळातर्फे (एमआरव्हीसी) एमयुटीपी ३, आणि एमयुटीपी ३ ए प्रकल्प रखडलेले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे आहे. विरार-डहाणू चौपदरीकरण, पनवेल-कर्जत नवीन मार्गिका, कळवा-एरोली उन्नत मार्ग पूर्णत्वास न्यावा. सीएसएमटी ते पनवेल जलद मार्गिका, पनवेल-वसई तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकेच्या कामाला गती देण्यात यावी, अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे. एमआरव्हीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक रवि अग्रवाल यांनी ईटीव्ही भारताला सांगितले की, "२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात एमयुटीपी ३ आणि एमयुटीपी ३ ए चा कामासाठी आम्ही केंद्रीय अर्थसंकल्पात एक हजार कोटीची मागणी केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात एमयुटीपी ३आणि एमयुटीपी ३ ए प्रकल्पासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद झाली, तर राज्य सरकारला सुद्धा एक हजार कोटी द्यावे लागणार आहे.
एमयुटीपी ३ प्रकल्प
विरार ते डहाणू चौपदरीकरण, पनवेल ते कर्जत दुहेरी मार्ग, एेरोली ते कळवा एलिव्हेटेड लिंक राेड, ४७ एसी लाेकल,रेल्वे रुळ ओलांडताना हाेणारे अपघात राेखण्यासाठी दाेन स्थानकांदरम्यान पादचारी पुल.
एमयुटीपी-३ ए प्रकल्प
हार्बरचा बाेरिवलीपर्यत विस्तार, बाेरिवली ते विरार ५-६वा रेल्वे मार्ग, कल्याण ते आसनगाव चाैथा रेल्वे मार्ग, कल्याण ते बदलापूर ३-४था रेल्वे मार्ग, १९१ एसी लाेकल, सीएसएमटी ते पनवेल आणि कल्याण, चर्चगेट ते विरार या मार्गावर अत्याधुनिक सीबीटीसी यंत्रणा.
फ्रेट काॅरिडाॅरसाठी भरीव तरतुदीची अपेक्षा
कोरोनादरम्यान रेल्वे सेवा बंद असल्याने वर्षभरात 26 हजार 338 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. तर, भारतीय रेल्वेला कोरोना काळात मालवाहतूकीतून बहुतांश महसूल मिळाला. त्यामुळे यंदा रेल्वेकडून वेगवेगळे फ्रेट काॅरिडाॅर तयार करण्याचे प्रयत्न असणार आहेत. त्यामुळे प्रवासी गाड्यांवरील ताणही कमी होईल. तर, भारतीय रेल्वेमधील प्रत्येक विभागाचे 100 टक्के विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट योजनेत जाहीर केले जाईल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेमधील 500 रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास करण्याची तरतूद केली जाणार आहे.
बुलेट ट्रेनचा प्रकल्पा गती मिळण्याची शक्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Pm Narendra Modi ) यांच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पापैकी एक असलेल्या मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला ( Mumbai Ahmedabad Bullet Train ) गेल्या वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पमध्ये तब्बल ७ हजार ८९७ काेटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाल गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात चालना सुद्धा मिळाली आहे. पण त्याचबरोबर यंदा मुंबई - नागपूर हायस्पीड बुलेट ट्रेनच्या युटिलिटी शिफ्टिंग आणि एअर सर्वेक्षणाचे काम नॅशनल हायस्पीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( एनएचएसआरसीएल) कडून पूर्ण झाले आहे. यंदाचा अर्थसंकल्पात मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन प्रकल्प, दिल्ली-वाराणसी हाय-स्पीड रेल प्रकल्प (डीव्हीएचएसआर), दिल्ली-अमृतसर हाय-स्पीड रेल्वे, दिल्ली-अहमदाबाद हाय-स्पीड-रेल कॉरिडोर, मुंबई-हैदराबाद हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर, चेन्नई-म्हैसूर हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर आणि वाराणसी-हावडा हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर सारख्या प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळण्यासाठी यंदा दहा हजार कोटीच्या भरीव तरतुदीची अपेक्षा करण्यात येत आहे.
मागील वर्षच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी
- रेल्वेसाठी 1,10,055 कोटी रुपयांची तरतूद त्यातील 1,07,100 कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी आहेत.
- डिसेंबर 2023 पर्यंत ब्रॉडगेज मार्गांचे 100% विद्युतीकरण पूर्ण केले जाईल.
- ब्रॉड गेज रूट किलोमीटर (आरकेएम) विद्युतीकरण 4621 आरकेएमपर्यंत पोहचेल. म्हणजे 2021 च्या अखेरीस 72% इतके विद्युतीकरण
- मालवाहतूक खर्च कमी करून मेक इन इंडिया रणनीती सक्षम करण्यासाठी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) आणि ईस्टर्न डीएफसी जून 2022 सुरू करण्यात येणार.
प्रस्तावित अतिरिक्त उपक्रम
ईस्टर्न डीएफसीचा सोननगर-गोमोह विभाग (263.7 किमी) 2021-22 मध्ये पीपीपी मोडमध्ये घेतला जाईल.
भविष्यातील समर्पित मालवाहतूक मार्गिका प्रकल्प
ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खरगपूर ते विजयवाडा
भुसावळ ते खरगपूर ते डांकुनी - पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर
इटारसी ते विजयवाडा पर्यंत उत्तर - दक्षिण कॉरिडोर
