मुंबई - राज्याचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर ( FIR Against Praveen Darekar ) यांच्या विरोधात एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात मुंबई बँक फसवणुकी प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणात अटकपूर्व जामिनासाठी प्रवीण दरेकर यांची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका ( Pre Arrest Bail Application By Praveen Darekar ) दाखल केली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान प्रवीण दरेकरांना उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला ( Mumbai Highcourt Reject Bail Application Of Praveen Darekar ) असून दरेकरांवर अटकेची टांगती तलवार आहे. तसेच अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहे.
सत्र न्यायालयात अर्ज करण्याची शक्यता -
मुंबई बँक फसवणूक प्रकरणी दरेकर यांच्यावर मुंबई पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात विरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने दरेकर यांना दिलासा नाकारत मुंबई सत्र न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहे. अॅड. आबाद पोंडा यांनी प्रवीण दरेकर यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. त्यामुळे उद्या प्रवीण दरेकर मुंबई सत्र न्यायालयात पुन्हा अर्ज करण्याची शक्यता आहे. प्रवीण दरेकर यांनी न्यायालय देण्यात आलेल्या अर्जामध्ये म्हटले आहे की, राज्य सरकारकडून माझ्या विरोधात राजकीय सुरू बुद्धीतून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, तसेच अटकपूर्व जामीन देण्यात यावा, अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाला करण्यात आली होती. ट
'आप'ने केली होती तक्रार -
प्रवीण दरेकर यांनी मुंबई बँकेच्या संचालकपदी निवडणूक लढवून 20 वर्षे फसवणूक केल्याच्या तक्रारीवरून यांच्याविरोधात माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. राज्यातील सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्या अटकेची मागणी केली आहे, तर दरेकरांवर राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. आम आदमी पार्टीचे नेते धनंजय शिंदे यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. गेली 20 वर्षे मजूर असल्याचे खोटे भासवून प्रवीण दरेकर हे मुंबई बँकेवर संचालक अध्यक्ष म्हणून निवडून येत आहेत. यादरम्यान मुंबई बँकेत कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाले असून त्याबाबत सहकार विभागाने वेळोवेळी सहकार कायदा चौकशी करून अहवाल दिले आहेत. 2015 पासून नाबार्डच्या प्रत्येक अहवालात अनियमितता व घोटाळ्यांवर ठपका ठेवलेला आहे, असे तक्रारीत नमूद आहे.
हेही वाचा - MLA Fund Increased In Maharashtra: आमदारांसाठी अजित पवारांची मोठी घोषणा.. आमदार निधीत घसघशीत वाढ
