मुंबई - कोरोना लसींच्या किंमतीबाबत दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. लसींच्या किंमतीचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रापुरता नाही, हा देशपातळीवरील मुद्दा आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, असे सांगत याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले.
कोरोनाची लस 150 रुपयांच्या समान दराने पुरविली जावी यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना निर्देश देण्यात यावे या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. सर न्यायाधीश (सीजे) दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर प्राधान्यने सुनावणी करण्यात यावी अशी मागणी केली होती, तेव्हा न्यायालयायने हा मुद्दा देशव्यापी असल्याचे सांगितले आणि या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्यास सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना संबंधित मुद्द्यांबाबत कोणतेही निर्णय घेण्यास बंदी घातली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले, तेव्हा सरन्यायाधीश दत्ता यांनी हा विषय देशव्यापी असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने पॅन इंडिया मुद्द्यांचा विचार करेल असे सांगितले.
कोरोनाशी संबंधित मुद्द्यांवरील सर्वोच्च न्यायालय आधीपासूनच सुनावणी करीत असल्याने, देशभरात होणाऱ्या तक्रारींबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाणे योग्य ठरेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
