मुंबई - परमबीर सिंग यांनी नव्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. तपास करणाऱ्या पोलीस महासंचालकांनी या चौकशीतून माघार घेतल्यामुळे ही याचिका निरर्थक ठरत आहे, असे कोर्टाने मत नोंदवले. राज्य सरकारने नव्याने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पोलीस महासंचालक संजय पांडेंविरोधात आता खटला उभा राहू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.
मुळात हे सेवेशी निगडीत प्रकरण असल्याने यात हायकोर्टात दादच मागता येणार नाही. कारण कायद्याने हे प्रकरण कॅटकडे सुनावणीसाठी जायला हवे. तसेच याप्रकरणी प्रतिवादी करण्यात आलेले राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी परमबीर यांची चौकशी करण्यास असमर्थता व्यक्त करत माघार घेतली आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात खटलाच उभा राहत नाही. राज्य सरकारने याप्रकरणी आता नव्याने प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले असल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची दखल घेत हायकोर्टाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करत सुनावणी 9 जूनपर्यंत तहकूब केली.
मार्च महिन्यात मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून परमबीर सिंह यांची उचलबांगडी करत त्यांची होमगार्डच्या महासंचालक पदावर नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी पत्राद्वारे राज्यातील गृहविभागाच्या कारभारवर बोट ठेवत तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. त्यामुळेच आता आपल्यावर राज्य सरकारने दोन प्रकरणात सूडबुद्धीनं चौकशी सुरू केली आहे. तेव्हा कोर्टानं याप्रकरणी पोलिसांना कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश द्यावेत. या प्रमुख मागणीसह परमबीर सिंह यांनी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ मुकूल रोहतगी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
