मुंबई - गेल्या वर्षी मुंबई महानगरपालिकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर महानगरपालिकेतर्फे आक्षेप घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांना पुढच्या आठवड्यापर्यंत 5 लाख रुपयांची सुरक्षा ठेव देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, "मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिका नियम २०१० च्या नियम अद्वारे प्रदान केलेली शक्ती आणि सुरक्षा म्हणून पाच लाख रुपये जमा करण्याचे याचिकाकर्त्याला निर्देश आहेत." त्यांना सात दिवसांच्या आत सुरक्षा रक्कम जमा करावी लागेल.
हेही वाचा - Antilia Scare : सचिन वाझे यांचे ठाण्यातील कार्यालय वर्षभरापासून बंद
कोणत्याही वैयक्तिक फायद्यासाठी, वैयक्तिक हेतूने याचिका दाखल करता येणार नाही, असे पीआयएलच्या नियमात म्हटले आहे. सुरक्षेची रक्कम न्यायालयाने घेतली आहे, याची खात्री करून घेण्यासाठी जनहित याचिका वैयक्तिक उद्देशाने दाखल केली तर ही रक्कम खटल्याच्या खर्चाकडे जाईल. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी कोविडची औषधे, जंतुनाशके ह्यापासून बेकायदेशीरपणें नफा कमविण्यापासून रोखण्यासाठी आणि सॅनिटायझर्स सुव्यवस्थित करण्याच्या उद्देशाने जनहित याचिका दाखल केली होती. जनतेच्या खासकरून समाजातील आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक रुग्णालयांकडून जंतुनाशक खरेदी उच्च दर्जाची असावी, असे जनहित याचिकेत नमूद केले आहे. सार्वजनिक रुग्णालयांना लागू असलेल्या निकषांनुसार निविदा प्रक्रियेद्वारे औषधे व जंतूंची खरेदी करण्यासाठी योग्य चौकट तयार करण्यात पालिका अपयशी ठरली आहे, असे याचिका याचिकेत नमूद केले आहे. शेलार यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आता 31 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
