मुंबई - कोरोना विषाणूच्या प्रसारामुळे महापालिकेचा महसूल घटला आहे. पालिकेचे बँकांमध्ये ८० हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. त्यानंतरही पालिका चार हजार कोंटीचे कर्जरोख्यातून निधी उभारला जाणार आहे. कर्जरोखे उभारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. याचे पडसाद आज स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत आर्थिक परिस्थितीबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली.
आर्थिक स्थितीचा खुलासा करा -
महापालिकेच्या विविध बॅंकामध्ये ८० हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. तरीही शेअर बाजारात सुमारे चार हजार कोंटीचे कर्ज रोखे उभारणार आहे. स्थायी समिती, गटनेते, लोकप्रतिनिधी याबाबत अनभिन्न आहेत. कोरोनाच्या नावाखाली कोट्यवधींचा निधी वापरला. आता महसूल घटल्याचे सांगत कर्ज रोखे उभारण्याचा घाट घातला जातो आहे. या सर्व प्रकरणाचा खुलासा करुन मनपाच्या अर्थसंकल्पातील तरतूदी, खर्च, ठेवी आदी आर्थिक स्थितीचा खुलासा करावा, असा हरकतीचा मुद्दा सपाचे पालिकेतील गटनेते रईस शेख यांनी केला.
कर्जरोखे उभारण्याचे स्थायी समितीत पडसाद सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या मुद्द्याचे समर्थन करताना प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवला. आर्थिक विषयांवर प्रशासनाकडून तात्काळ हालचाली होतात. परंतु, लोकपयोगी प्रश्न आले की त्यांना बगल देण्याचे काम योग्य प्रकारे केले जाते, असा गंभीर आरोप विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी केला. धोरणात्मक निर्णयासह इतर विषयांची माहिती महापौर, समिती अध्यक्षांनी द्यावी, असा शासन निर्णय आहे. परंतु, प्रशासनांकडून त्याची पायमल्ली केली जात असल्याचा आरोप, महाडेश्वर यांनी करताना मनमानी कारभाराचे घोडे दामटणाऱ्या प्रशासनाला लगाम घालण्यासाठी नगरसेवकांनी पुढाकार घ्यावा, अशी सूचना केली.
नवीन आर्थिक स्त्रोत निर्माण करा - अर्थसंकल्पातील तरतूदी आणि खर्च, मालमत्ता थकीत कर वसूलीवर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी बोट ठेवले. तसेच आगामी वर्षात नवीन आर्थिक स्त्रोत निर्माण करावेत, अशी सूचना राजा यांनी केली. कोविडच्या काळात प्रचलन आणि परिरक्षणातून आतापर्यंत ३ हजार कोटींचा खर्च झाला. आता कर्ज रोखे उभारली जाणार आहेत. मनपावर कर्ज रोखे उभारण्याची वेळ का आली, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली. दरम्यान, प्रशासनात पाच बुद्धिमान सनदी अधिकारी आहेत. त्यांनी कर्जरोखेची वेळ का आणली, याचा विचार करायला हवा. पालिकेची आर्थिक स्थिती आणि कर्जरोखे याचा प्रशासनाने खुलासा करावा, असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिली.
