ETV Bharat / city

Ashish Shelar : राष्ट्रीय हरित लवादाकडून सरकारला १२ हजार कोटींचा दंड, पेंग्विन सेनाप्रमुखांकडून वसूल करायचा का ? आशिष शेलारांचा सवाल

कचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्याने पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र सरकारला १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावला ( National Green Tribunal fined Maharashtra government fined ) आहे. परंतु आता हा दंड कोणी भरायचा याविषयी प्रश्न उपस्थित करत भाजप नेते आमदार आशीष शेलार यांनी शिवसेना युवा नेते, आमदार आदित्य ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला ( Ashish Shelar targeted Aditya Thackeray ) आहे.

MLA Ashish Shelar
आमदार आशीष शेलार
author img

By

Published : Sep 13, 2022, 3:16 PM IST

मुंबई - कचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्याने पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र सरकारला १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावला ( National Green Tribunal fined Maharashtra government fined ) आहे. परंतु आता हा दंड कोणी भरायचा याविषयी प्रश्न उपस्थित करत भाजप नेते आमदार आशीष शेलार यांनी शिवसेना युवा नेते, आमदार आदित्य ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला ( Ashish Shelar targeted Aditya Thackeray ) आहे.


काय म्हणाले आशिष शेलार ? कचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्याने पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र सरकारला १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावला ( Maharashtra government fined ) आहे. प्रदूषणमुक्त वातावरण देणे ही राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे लवादाने म्हटलेय. हा दंड दोन महिन्यात भरायचा आहे.


आता दंड कोणाकडून वसूल करायचा ? मग आता..सांग सांग भोलानाथ...हा दंड पालिकांमधे सत्ता असलेल्यांकडून..अडिच वर्षे पर्यावरण मंत्री असलेल्यांकडून..सोशल मिडियावर "पर्यावरण प्रेमाची झाडे लावणाऱ्या" पेंग्विन सेनाप्रमुखांकडून...वसूल करायचा का? असा प्रश्नही आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे.


काय आहे प्रकरण ? घन आणि कचरा व्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे, आणि राष्ट्रीय हरित लवाद कायद्याच्या कलम १५ नुसार पर्यावरणाची हानी झाल्यामुळे लवादने महाराष्ट्र सरकारला तब्बल १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावला आहे. घनकचरा आणि द्रवरूप कचरा व्यवस्थापनाचे काम ज्या प्रमाणात होणे आवश्यक होते, त्या प्रमाणात राज्यात ते काम झाले नाही. पर्यावरणासंबंधी जी कामे व्हायला पाहिजे होती, ती झाली नाही. याबाबत राज्य सरकारला कालमर्यादा देण्यात आली होती, तीदेखील उलटून गेल्याचे हरित लवादने त्यांचा निर्णय देताना म्हटले आहे. यापूर्वी झालेली पर्यावरणाची हानी भरून काढता यायला हवी. तसेच भविष्यातदेखील ती थांबवता आली पाहिजे, असेही लवादने म्हटले आहे. द्रवरूप कचऱ्याच्या व्यवस्थापनातील त्रुटी व घनकचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्यामुळे राज्य सरकारला दंड ठोठावण्यात आला आहे. येत्या दोन महिन्यांत ही रक्कम जमा करायची असून मुख्य सचिवांच्या सूचनेनुसार त्याचा वापर पर्यावरण संवर्धनासाठी करण्यात यावा, असेही लवादने आदेशात म्हटले आहे.

मुंबई - कचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्याने पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र सरकारला १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावला ( National Green Tribunal fined Maharashtra government fined ) आहे. परंतु आता हा दंड कोणी भरायचा याविषयी प्रश्न उपस्थित करत भाजप नेते आमदार आशीष शेलार यांनी शिवसेना युवा नेते, आमदार आदित्य ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला ( Ashish Shelar targeted Aditya Thackeray ) आहे.


काय म्हणाले आशिष शेलार ? कचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्याने पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र सरकारला १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावला ( Maharashtra government fined ) आहे. प्रदूषणमुक्त वातावरण देणे ही राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे लवादाने म्हटलेय. हा दंड दोन महिन्यात भरायचा आहे.


आता दंड कोणाकडून वसूल करायचा ? मग आता..सांग सांग भोलानाथ...हा दंड पालिकांमधे सत्ता असलेल्यांकडून..अडिच वर्षे पर्यावरण मंत्री असलेल्यांकडून..सोशल मिडियावर "पर्यावरण प्रेमाची झाडे लावणाऱ्या" पेंग्विन सेनाप्रमुखांकडून...वसूल करायचा का? असा प्रश्नही आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे.


काय आहे प्रकरण ? घन आणि कचरा व्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे, आणि राष्ट्रीय हरित लवाद कायद्याच्या कलम १५ नुसार पर्यावरणाची हानी झाल्यामुळे लवादने महाराष्ट्र सरकारला तब्बल १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावला आहे. घनकचरा आणि द्रवरूप कचरा व्यवस्थापनाचे काम ज्या प्रमाणात होणे आवश्यक होते, त्या प्रमाणात राज्यात ते काम झाले नाही. पर्यावरणासंबंधी जी कामे व्हायला पाहिजे होती, ती झाली नाही. याबाबत राज्य सरकारला कालमर्यादा देण्यात आली होती, तीदेखील उलटून गेल्याचे हरित लवादने त्यांचा निर्णय देताना म्हटले आहे. यापूर्वी झालेली पर्यावरणाची हानी भरून काढता यायला हवी. तसेच भविष्यातदेखील ती थांबवता आली पाहिजे, असेही लवादने म्हटले आहे. द्रवरूप कचऱ्याच्या व्यवस्थापनातील त्रुटी व घनकचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्यामुळे राज्य सरकारला दंड ठोठावण्यात आला आहे. येत्या दोन महिन्यांत ही रक्कम जमा करायची असून मुख्य सचिवांच्या सूचनेनुसार त्याचा वापर पर्यावरण संवर्धनासाठी करण्यात यावा, असेही लवादने आदेशात म्हटले आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.