मुंबई - मुंबईतील बंद गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला यासाठी गिरणी कामगारांकडून अर्ज मागविण्यात आले. गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी केलेल्या अर्जांची संख्या १ लाख ७४ हजार इतकी झाली. मात्र आतापर्यंत गेल्या तेरा वर्षात राज्य सरकार केवळ वीस हजार घरांची निर्मिती करू शकले आहे. त्यामुळे मुंबईत असलेल्या जागेची अडचण आणि गिरण्यांकडून अद्यापही जागा उपलब्ध न झाल्याने गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे मात्र काहीही झाले तरी गिरणी कामगारांना घरे देणार अशी ग्वाही राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे.
७५ हजार घरे येत्या दोन वर्षात उपलब्ध - आता एमएमआरडीए परिसरातील घरे आणि जागा उपलब्ध करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या माध्यमातून एमएमआरडीए परिसरात सुमारे ७५ हजार घरे येत्या दोन वर्षात उपलब्ध होतील अशी ग्वाही जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली. यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून गिरणी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींना या जागांची पाहणी करण्याचे निर्देशही आव्हाड यांनी दिले आहेत.
काय होती योजना? - मुंबईतील उध्वस्त झालेल्या गिरणी कामगारांना किमान हक्काची घरे मिळावी यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजना आखली त्यासाठी बंद गिरण्यांच्या जागेवर ही घरे उभारण्यात येणार होती. म्हणूनच गिरणी मालकांना गिरण्यांच्या जागा विकण्यास परवानगी देण्यात आली. मात्र ही जागा विकताना त्यातील ३३ % वाटा मुंबई महापालिकेला ३३ टक्के वाटा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी म्हाडाला आणि ३३ टक्के वाटा गिरणी मालकाला देण्यात आला. मात्र, असे असतानाही अनेक गिरणी मालकांनी म्हाडाला गिरणी कामगारांच्या घरासाठी देय असलेली जागा दिली नाही. त्यामुळे अनेक गिरणी मालकांसोबत आजही न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित आहेत. परिणामी मुंबईत गिरणी कामगारांसाठी आतापर्यंत केवळ वीस हजार घरेच उपलब्ध होऊ शकली आहेत.
ठाणे, पनवेल, कोनगाव येथील घरे संपली - गिरणी कामगारांसाठी एमएमआरडीएने बांधलेली भाडेतत्त्वावर देण्यात येणारी घरे सरकारने गिरणी कामगारांना सोडतीत देऊ केली. या घरांचा आकार छोटा असल्याने एका गिरणी कामगाराला सोडतीत दोन घरे देण्यात येऊ लागली. मात्र या घरांची अवस्था दयनीय असूनही गिरणी कामगारांनी घरे स्वीकारली आता या ठिकाणी एकही घर शिल्लक नाही.
ठाण्यामध्ये मिळाला भूखंड - गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी ठाणे जिल्ह्यामध्ये सुमारे ११० एकरचा भूखंड महसूल खात्याने दिला आहे. या भूखंडावर सुमारे ३० हजार घरांची निर्मिती होऊ शकते. मात्र तरीही एक लाखापेक्षा अधिक गिरणी कामगारांचा प्रश्न शिल्लक राहत असल्याने त्याबाबतीत सरकारने गांभीर्याने विचार सुरू केला.
एमएमआरडीएमध्ये ७५००० घरे - राज्य सरकारने एमएमआरडीएमध्ये ७५ हजार घरे गिरणी कामगारांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही घरे सहा महिने ते दोन वर्षांमध्ये गिरणी कामगारांना मिळू शकतात. काही घरे बांधलेली आहेत तर काही घरे बांधण्याचे काम सुरू आहे. ही घरे मध्य रेल्वेच्या मार्गावर नेरळ पर्यंत रेल्वे स्थानकापासून काही अंतरावर असणार आहेत. ही घरे तीनशे ते चारशे चौरस फुटाची असणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव अजित कवडे यांनी दिली.
काय असेल घरांची किंमत? - राज्य सरकारने गिरणी कामगारांसाठी घराची किंमत यापूर्वीच निश्चित केली आहे ती सुमारे साडेनऊ लाख रुपये इतकी आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत बांधकामाची वाढलेली किंमत आणि जागेची असलेली अन उपलब्धता पाहता घरांच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र गिरणी कामगारांना कोणत्याही पद्धतीचा त्रास होऊ नये, अथवा वाढीव किंमत द्यावी लागू नये, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. सध्या विकासाकांनी बांधलेल्या आणि बाजारात २५ लाखापेक्षा अधिक किंमत असलेल्या सदनिका गृहनिर्माण विभाग सुमारे १५ लाख रुपये किमतीत विकत घेणार आहे. यापैकी अडीच लाख रुपये पंतप्रधान आवास योजनेतून सवलत मिळवली जाणार आहे तर उर्वरित तीन लाख रुपये गिरणी कामगारांसाठी शासन भरण्याच्या विचारात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
