मुंबई - मराठा समाजातील नेते आरक्षणावरून राज्य सरकारवर टीका करत आहेत. नुकतेच संभाजी राजे यांनी राज्य सरकार भूमिका घेण्यात गडबड करते, असं म्हटलंय. यावर राज्य सरकारचे मंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी हा राजकीय खेळ असल्याचे म्हटले आहे. 'दोन्ही बाजूने बोलणारी लोकं असतात, असे ते म्हणाले.
सरकारने निर्णय घ्यावा, हे न्यायालयाचे मत होतं
कॅबिनेटने निर्णय घेतल्यावर अनेकांनी विरोध केला. आता लोक कोर्टात जात आहेत. आर्थिक दुर्बल घटकांमधून आरक्षणाचा लाभ द्या, अशी मागणी केली होती. आता कोर्टाने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे सरकारने सर्वांचे मत घेऊन हा निर्णय घेतला. सरकारने निर्णय घ्यावा, हे न्यायालयाचे मत होते. हा निर्णय ऐच्छिक आहे. फुल प्रूफ प्रस्ताव दिल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला होता. मात्र मराठा आरक्षण ठिकावं हा आमचा प्रयत्न आहे, असे चव्हाण म्हणाले. दोन्ही बाजूने बोलणारी लोक आहेत. निर्णय घेतला तरी विरोध, करायचा हा त्यांचा राजकीय सूर असतो, अशी टीका अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
दिल्लीत अघोषीत आणीबाणी
कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला काँग्रेसचा पाठिंबा दर्शवत सरकार शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी करत असल्याचा आरोप अशोक चव्हाण यांनी केला. शेतकऱ्यांबदद्ल कोणी काही बोलायचंच नाही का. असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ही अघोषित आणीबाणी आहे, असे चव्हाण म्हणाले.
काँग्रेसचा प्रस्तावाला विरोध नाही
राज्य सरकारने 'कलेक्टर लँड फ्री होल्ड' केल्याने रेडी रेकनरचा दर 50 टक्के प्रीमियममध्ये कपात करण्याची नोट कालच हातात पडली. त्यावर विचार करणार असल्याचे चव्हाण यांनी साांगितले. तसेच काँग्रेसचा प्रस्तावाला विरोध नसल्याचे ते म्हणाले.