मुंबई - कोरोना काळात मराठी नाट्य निर्मात्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. त्यामुळे व्यावसायिक नाट्यप्रयोगासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या नाट्यगृहांची भाडी फक्त २० ते २५ टक्के आकारून ७० ते ७५ टक्के सवलत द्यावी, अशी मागणी मराठी नाट्य व्यावसायिक निर्माता संघाने महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मराठी नाट्य व्यावसायिक निर्माता संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुंबईच्या महापौर किशोरी किशोर पेडणेकर यांची भायखळा येथील महापौर निवासस्थानी आज भेट घेऊन निवेदन सादर केले. याप्रसंगी मराठी नाट्य व्यावसायिक निर्माता संघाचे अध्यक्ष संतोष काणेकर, उपाध्यक्ष ज्ञानेश महाराव, प्रमुख कार्यवाह राहुल भंडारे, सिने अभिनेते शरद पोंक्षे, सुशील आंबेकर,अशोक नारकर, दिगंबर प्रभू उपस्थित होते.
नाट्यगृहाचे ७५ टक्के भाडे माफ करण्याची मराठी नाट्य निर्माता संघाची महापौरांकडे मागणी
मराठी नाट्य व्यावसायिक निर्माता संघाने दिलेल्या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील नाट्यगृहे नाट्यप्रयोगांसाठी कोरोना सुरक्षा नियमावलीच्या अंतर्गत राहून खुली करण्याचा निर्णय ५ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केला. पूर्वीच्या हिमतीने नाट्यप्रयोग लावण्याची शक्ती नाट्यनिर्मात्यांमध्ये आता राहिली नसल्याचे त्यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे. टाळेबंदीच्या काळात नाट्यनिर्मात्यांना आपल्या नाटकाचे प्रयोग व नवीन नाट्यनिर्मितीची तयारी थांबवावी लागली, त्याचा मोठा फटका नाट्य निर्मात्यांना बसला असल्याचे नमूद केले आहे.
भाडे माफ करा -
नाट्यनिर्माते नाट्य व्यवसाय नव्याने सुरू करण्याची हिंमत बाळगून आहेत. यासाठी नाट्य निर्मात्यांना शासनाच्या सहकार्याची आणि आर्थिक साह्याची गरज आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन मुंबईतील दीनानाथ नाट्यगृह, विलेपार्ले, प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे नाट्यमंदिर, बोरिवली व महाकवी कालिदास नाट्यमंदिर, मुलुंड या महापालिकेच्या नाट्यगृहाचे व्यावसायिक नाट्यप्रयोगासाठीचे भाडे ७० ते ७५ टक्के माफ करावे. फक्त २० ते २५ टक्केच भाडे घ्यावे, अशी मागणी मराठी नाट्य व्यावसायिक निर्माता संघाने महापौरांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
महापौरांचे आश्वासन -
महापौर किशोरी पेडणेकर मराठी नाट्य व्यावसायिक निर्माता संघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना म्हणाल्या की, आपली मागणी रास्त असून याबाबत संबंधित महापालिका अधिकारी व इतर नाट्य संस्थांचे पदाधिकारी व आपण यांची संयुक्त बैठक २८ नोव्हेंबर रोजी घेऊन हा प्रश्न निकाली काढू, असे आश्वासन महापौरांनी यावेळी संबंधित पदाधिकाऱ्यांना दिले.
