मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी तसेच एमपीएससीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात या आग्रही मागण्यांसाठी शनिवारी 10 ऑक्टोबर रोजी मराठा आरक्षण संघर्ष समितीने पुकारलेला महाराष्ट्र बंद स्थगित करण्यात आला आहे. समितीचे प्रमुख सुरेश पाटील यांनी सह्याद्रीवर झालेल्या बैठकीनंतर ही घोषणा केली.
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र बंद पुकारण्यात आला होता. त्यासाठी सरकारला 12 विविध मागण्यांचे निवेदन दिले होते. या निवेदनानंतर सरकारने 223 कोटी रुपयांची विविध योजनांसाठी तरतूद केली. तसेच सरकारने एमपीएससीच्या परीक्षासुद्धा रद्द करण्याची सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे आम्ही हा महाराष्ट्र बंद स्थगित करत असल्याचे सुरेश पाटील यांनी यावेळी सांगितले. कोल्हापूर येथे मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी 50 संघटना एकत्र येऊन त्यासाठी गोलमेज परिषद घेण्यात आली होती. या परिषदेच्या बैठकीत सरकारकडे 12 मागण्या पुढे केल्या होत्या. या मागण्या मान्य न झाल्यास शनिवारी 10 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली होती.
याच पार्श्वभूमीवर गुरूवारी मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे प्रमुख सुरेश पाटील यांच्यासह मराठा समाजाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधी सोबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेत्यांसोबत सह्याद्री अतिथीगृहावर एक बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षण संघर्ष समितीकडून सरकारने दिलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकाच्या सवलतीवर समाधान व्यक्त करण्यात आले. तसेच जोपर्यंत मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवली जात नाही तोपर्यंत राज्यात कोणतीही नोकर भरती करण्यात येऊ नये, अशी मागणी आपण या बैठकीत केली. याला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याचे सुरेश पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्या प्रमुख दोन मागण्यांसाठी सरकारकडून एक अपेक्स बॉडी तयार केली जाणार असून ही बॉडी मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांवर मार्गी लावण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार आहे. आणि एक महिन्याच्या आत यावर सरकारकडून निर्णय घेतला जाणार असल्याने आम्ही सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत करतो. त्यामुळेच आम्ही दहा तारखेचे महाराष्ट्र बंद हे आंदोलन स्थगित करत असल्याची माहिती यावेळी सुरेश पाटील यांच्यासोबतच मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्या महिला प्रमुख वंदना गोरे यांनी सांगितले.
