मुंबई - सीबीआयने अनिल देशमुखांविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आजची सुनावणी मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील यांच्या युक्तिवादाने सुरू झाली. राज्य सरकारची याचिका अयोग्य असल्याचा दावा जयश्री पाटील यांनी न्यायालयात केला आहे. तसेच ही याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी पाटील यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली. या प्रकरणात तपास करताना माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला प्रतिवादी करा, अशी मागणीही जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली.
- राज्य सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणांना सहकार्य करावे -
दरम्यान, सचिन वाझेने एनआयए न्यायालयाला लिहिलेले पत्र उच्च न्यायालयासमोर जयश्री पाटील यांनी सादर केले आहे. या पत्रात वाझेने अनिल देशमुखांवर वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे सचिन वाझेलाही यात प्रतिवादी करण्याचा युक्तिवाद जयश्री पाटील यांनी केला. मात्र, राज्य सरकारच्या वकिलांनी या मागणीला विरोध केला. त्यावर केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, हे संपूर्ण प्रकरण भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्याचा तपास होत असताना राज्य सरकारने आक्षेप घ्यायचे कारणच काय? उलट प्रत्येक राज्याने केंद्रीय तपास यंत्रणेला सहकार्य करायला हवे, असे त्यांनी सांगितले.
- सरकारमधील नेत्यांबरोबर वाझेची थेट उठबस कशी होती? - सीबीआय
सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेताच इतके महत्त्वाचे पद का दिले? असा थेट प्रश्न राज्य सरकारला सीबीआयने उच्च न्यायालयात विचारला. वाझेचा सहभाग सर्व महत्त्वाच्या प्रकरणात कसा होता? सरकारमधील नेत्यांबरोबर वाझेची थेट उठबस कशी होती? या सर्व गोष्टी जोडलेल्या आहेत, त्यामुळे याचा तपास होणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद सीबीआयने उच्च न्यायालयात केला आहे.
- रश्मी शुक्ला प्रकरणाची फाईल बंद का केली? -सीबीआय
रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेला फोन टॅपिंगबाबतचा अहवाल लिक कसा झाला? तो का केला गेला? याची राज्य सरकार चौकशी करत आहे. मात्र, त्यातून काय माहिती समोर आली, काय डेटा सापडला? याबाबत चौकशी न करताच ती फाईल बंद करण्यात आली, असा दावा सीबीआयने उच्च न्यायालयात केला आहे.
- 25 जूनपर्यंत भूमिका मांडण्यास राज्य सरकारला सांगितलें -
तक्रारदारही आरोपी निघाला असे बऱयाचदा झाले आहे. परमबीर सिंह यांनी पत्राद्वारे तक्रार केली म्हणून त्यांचा तपास होणार नाही असे नाही. सचिन वाझेला सेवेत पुन्हा घ्या असा अहवाल देणाऱ्या समितीत परमबीर सिंह देखील होते. मात्र, याची कागदपत्रच मिळाली नाहीत तर सीबीआय तपास कसा करणार? असा प्रश्न केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात केला आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवार 25 जूनपर्यंत भूमिका मांडण्यास सांगितलें आहे.
हेही वाचा - नवी मुंबई विमानतळाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचेच नाव - राज ठाकरे
