मुंबई - केंद्राच्या कृषी कायद्याला देशभरात विरोध सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने विरोध दर्शवत, नवे कायदे तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या कायद्यावर राज्यपालांकडून स्वाक्षरी मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. नव्या कायद्याचा प्रयोग राज्यात फसेल, अशी भिती शेतकरी संघटनांनी 'ई टीव्ही भारत'कडे व्यक्त केली.
हेही वाचा - एकनाथ खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसेंविरोधात अजामीनपत्र वॉरंट जारी
- केंद्राच्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसानच -
केंद्रातील भाजप सरकारने लादलेल्या तीन कृषी कायद्यांत किमान हमी भावाची तरतूद नाही. शेतकऱ्यांचा शेतमाल कवडीमोल भावाने विकला जाऊन यातून फायदा व्यापाऱ्यांचा होईल. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या अशा बाजार समित्यांच्या अस्तित्वावरही घाला येईल. कंत्राटी शेतीमुळे नवीन जमीनदारी पद्धतीला चालना मिळण्याचा धोका संभावतो. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. हे शेतकरी व्यापारी व उद्योगपतींच्या समोर तग धरणार नाहीत. शेतकरी भांडवलदारांच्या हातचा गुलाम बनेल. शेती व शेतकरी यातून देशोधडीला लागण्याचा धोका अधिक आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्यांमुळे फक्त शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, साठेबाजी मोकळे रान मिळून महागाई वाढून सामान्य लोकांना त्याचा फटका बसेल. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत असल्याचे सांगत, नवीन कृषी सुधारणा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. विधानसभेत यासंदर्भात विधेयक मंजूर केले आहेत.
- धोरण किंवा तरतूद आखावी -
राज्य सरकारने नवे कायदे करु नयेत, अशी शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकार जे नवीन कायदे करेल, ते केंद्रात टीकणार नाहीत. तसेच राज्याचे राज्यपाल राज्य सरकारच्या कायद्यांवर स्वाक्षरीही करणार नाहीत. पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगड, राजस्थानने यापूर्वी तसा प्रयोग केला. तेथील राज्यपालांनी त्यावर सही न केल्याने कायदे केराच्या टोपलीत गेले. महाराष्ट्र शासनाचाही हा प्रयोग फसेल, अशी भीती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली. तसेच राज्य शासनाने केंद्राचे काळे कायदे राज्यात लागू होणार नाहीत, असे धोरण किंवा तरतूद आखावी, अशी मागणी केली. तर केंद्र शासनाच्या कायद्याच्या धर्तीवर राज्य सरकार काहीही करु नये. दिल्लीत आंदोलन सुरु आहे. राज्य सरकारने घाई करु नये, असे शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - ओबीसी अध्यादेश आधी काढला असता तर फायदा झाला असता - पंकजा मुंडे
- शेतकरी सरकारला डोईजड होतील -
शेती विषय राज्याच्या अख्यारित येतो. केंद्र शासनाच्या कायद्याविरोधात गेल्या दीड वर्षापासून आंदोलन सुरु आहे. परंतु, केंद्राचे कायदे शेतकरी विरोधातील नाहीत. शेतकऱ्यांना बाजारभाव मिळायला हवा, दलालांपासून सुटका व्हावी, हा यामागचा उद्देश आहे. शेतकरी हिताचे कायदे व्हावेत, अशी शेतकरी नेते शरद जोशींचीही मागणी होती. आज बाजार समित्या देखावा झाल्या असून राजकीय ठिकाणे झाली आहेत. त्या शेतकऱ्यांसाठी काहीही करत नाहीत. आताही केंद्राच्या कायद्याला पंजाब, हरियाणा व्यतिरिक्त कोणत्याही राज्यातील शेतकऱ्यांनी विरोध केलेला नाही. हा विरोध देखील राजकीय अस्तित्वासाठी होत आहे. बाजार समित्या मोडीत निघणार असल्याने केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा वाद सुरु झाला आहे. राज्यात कोणत्याही गोष्टी स्पष्टपणे मांडल्या जात नाहीत. काँग्रेसही सत्तेत असताना शेतकऱ्यांना त्यांचा विरोध होता. कृषीचे अर्थकारण कोणत्याही सरकारला परवडणारे नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शेतमालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार दिला जात नाही. तसे झाले तर शेतकऱी सरकारला जोईजड होतील, असे कृषी अभ्यास तथा राजकीय ज्येष्ठ पत्रकार महाजन यांनी सांगितले.
- महाराष्ट्र बंद -
केंद्राच्या कृषी कायद्याला शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध आहे. महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राच्या तीन कायद्यांना विरोध दर्शवला आहे. दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. शेतकरी आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांकडून दबाव टाकला जात आहे. नुकतेच केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांच्या मुलांने शेतकरी आंदोलकांवर गाडी घालून आठ निष्पाप शेतकऱ्यांचा जीव घेतला. सोमवारी या घटनेच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी महाराष्ट्र बंद पाळण्यात आला.
- केंद्राच्या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी -
- कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री
- कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे
- मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे
- ई-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे
