मुंबई - बांधकाम व्यावसायिकांकडून होणाऱ्या फसवणुकीविरोधात ग्राहक महारेरात धाव घेतात. घराचा ताबा देण्यास विलंब झाल्यास बिल्डरला दंड, व्याज देण्याचे आदेश महारेरा देते. पण आता पहिल्यांदाच महारेराने ग्राहकाला व्याज भरण्याचे आदेश दिले आहेत. बिल्डरकडून उशीर झाल्यास त्याला दंड आकाराला जातो. मग ग्राहकाने विलंब केल्यास त्यांना व्याज का माफ करायचे, असे म्हणत महारेराने ग्राहकाला व्याज भरण्याचे आदेश देत संबंधित बिल्डरला दिलासा दिला आहे.
एका ग्राहकाने एसएमपी नम्रता असोसिएटच्या पुण्यातील लाइफ 360 फेज-1 प्रकल्पात घर खरेदी केले. 29 ऑगस्ट 2019मध्ये 50 लाख 34 हजार रुपये अशा किमतीत हे घर बुक केले. तर, यासाठी सुरुवातीला 1 लाखाची रक्कम त्याने भरली. करारानुसार उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्यात भरणे अपेक्षित होते. पण या ग्राहकाने जानेवारी 2020पर्यंत रक्कम भरली नाही. त्यामुळे बिल्डरने त्यानंतर महारेराकडे धाव घेत संबंधित ग्राहक पैसे भरत नसल्याने त्याचे घर रद्द का करू नये, अशी विचारणा केली. यावर नुकतीच सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान बिल्डरने संबंधित ग्राहक रक्कम भरत नसल्याबद्दल माहिती दिली.
हेही वाचा - गृहप्रकल्पातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी आता महारेरा कळवणार संबंधित यंत्रणेला
ग्राहक पैसे भरत नसेल तर, त्याचे एक लाख रुपये आम्ही जप्त करत घर रद्द करू, अशी भूमिकाही बिल्डरने घेतली. मात्र याला ग्राहकाने विरोध करत रक्कम भरण्याची तयारी दाखवली. पण त्याचवेळी रक्कम भरण्यास विलंब झाल्याने बिल्डरने जे व्याज आकारले आहे, ते माफ करावे, अशी मागणी महारेराकडे केली. मात्र, ही मागणी महारेराने फेटाळून लावली. बिल्डर विलंब करत असेल, चुकत असेल तर त्याला दंड लावला जातो, त्याला व्याज देण्याचे आदेश दिले जातात. मग ग्राहक विलंब करत असेल तर, मग त्याला व्याज माफ का, असा सवाल करत महारेराने ग्राहकाला दणका आणि बिल्डरला दिलासा दिला आहे. हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा मानला जात असून ग्राहकांनाही करारातील नियम पाळणे गरजेचे असल्याचे यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहे.
हेही वाचा - ग्राहकांना परतावा देणेही बिल्डरांसाठी ठरतेय अवघड; महारेराकडे मांडली कैफियत
