मुंबई - महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील आरोपी माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह इतर आरोपी मुंबई सत्र न्यायालयात हजर झाले होते. मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात दाखल केलेल्या गुन्हांनंतर ईडीने गुन्हा दाखल केला होता. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. मात्र आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या गुन्हांमधून भुजबळ यांच्यासह इतर आरोपींना निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात आज मुंबई सत्र न्यायालयातील पीमले कोर्टामध्ये या प्रकरणातील सर्व चौदा आरोपी यांची तारीख असल्याने माजी मंत्री छगन भुजबळ तसेच माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासह इतर आरोपींनी देखील सत्र न्यायालयात हजेरी लावली. या प्रकरणात पुढील सुनावणी 7 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण : अंमलबजावणी संचलनालयाकडून 14 मार्च 2016 रोजी छगन भुजबळ यांना मुंबईतील कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. तब्बल 11 तासांच्या चौकशीनंतर भुजबळ यांना भारतीय दंडविधान 19/1 काळापैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली. छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या वेगवेगळ्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सरकारला तब्बल 870 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा आरोप आहे. भुजबळ यांच्यावर होत असलेल्या अनेक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांपैकी फक्त या एकाच प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचलनालयाकडून सुरू आहे.
छगन भुजबळ व कुटुंबीयांविरुद्ध मनी लाँडरिंगचे गुन्हे दाखल : छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध ईडीने मुंबई पोलिसांच्या फिर्यादीच्या आधारे काळा पैसा बाळगल्याप्रकरणी 17 जून 2015 रोजी मनी लाँडरिंगचे दोन गुन्हे दाखल केले होते. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनच्या बांधकामातील भ्रष्टाचार, कलिना येथील जमीन हडप करण्याचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
गैरव्यवहारामुळे सरकारी तिजोरीचे 870 कोटी रुपयांचे नुकसान : तर दुसरीकडे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या आरोपपत्रात भुजबळ यांच्यासह पंकज, समीर आणि अन्य 14 जणांची नावे होती. महाराष्ट्र सदन बांधण्याचे कंत्राट मेसर्स चमणकर डेव्हलपर्स यांना देण्यात आले होते. अंधेरीतील आरटीओ कार्यालय इमारत मलबार येथील सरकारी अतिथीगृहाच्या बांधकामाचे कंत्राट देताना नियम धाब्यावर बसविण्यात आले व त्यात भुजबळ कुटुंबाला मोठी लाच देण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे. भुजबळ हे उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते तेव्हा हा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. भुजबळ कुटुंबाच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सरकारी तिजोरीचे 870 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचेही ईडीचे म्हणणे आहे. भुजबळ कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहाराचा तपास करणाऱ्या ईडीला ज्या नोंदी मिळाल्या त्या नोंदी म्हणजे भुजबळ कुटुंबाला मिळालेली लाच आहे. कंत्राटदारांना प्रकल्पाचे काम देण्याच्या बदल्यात भुजबळ कुटुंबाला रोख रक्कम मिळाली असून ती रक्कम विविध कंपन्या व व्यवसायात गुंतविण्यात आली असल्याचे ईडीने सांगितले होते. हा आर्थिक लाभ त्यांनी वैध बनवण्यासाठी जे मार्ग अवलंबले त्याचा तपास ईडीकडून सुरू आहे. यामध्ये भुजबळांकडून मोठ्या प्रमाणावर रोख रकमा देशभरातील वेगवेगळ्या लोकांना देण्यात आल्या त्यानंतर हा पैसा पांढरा करुन म्हणजे वैध करुन पुन्हा भुजबळ यांच्याच कंपनीत गुंतवण्यात आला होता.
